विराटनगर । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले विपन्नलाई निःशुल्क कानुनी सहायता कार्यक्रम यसै आर्थिक वर्षबाट कार्यान्वयनमा आउने बताउनुभएको छ । मानव अधिकार मञ्च नेपालले सोमबार विराटनगरमा आयोजना गरेको स्थानीय तहमा सर्वसुलभ र गुणस्तरीय न्याय सेवामा एकरूपताका लागि आवश्यक कानुन तथा मापनका सूचकहरू विषयक प्रदेशस्तरिय कार्यशालामा बोल्दै उहाँले न्यायको पहुँचमा नपुगेका नागरिकलाई पहुँचमा ल्याउने बताउनुभयो ।
![](https://aamsanchar.com/wp-content/uploads/2024/07/WhatsApp-Image-2024-07-03-at-18.58.00_078f4d25.jpg)
![](https://aamsanchar.com/wp-content/uploads/2023/08/golary.png)
![](https://aamsanchar.com/wp-content/uploads/2023/03/arjundhara.jpg)
‘कतिपय नागरिकहरू निवेदन लेख्नै सक्ने अवस्था नरहिरहेको अवस्थामा त्यस्तोमा हामीले निःशुल्क हुने गरी बजेटमा व्यवस्था गरेका छौँ । उहाँले भन्नुभयो, बजेट पास हुनेवित्तिकै कार्यान्वयनमा जान्छ, त्यसमा कतिपय सङ्घ सरकारले गरिरहेको छ भने सङ्घीय सरकारको उपस्थिति नभएको ठाउँमा हामी उपस्थिति जनाउँछौँ ।’
मुख्यमन्त्री कार्कीले स्थानीय तहको न्यायिक समितिले व्यवहारिक ढङ्गले काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । कानुन दण्ड गर्ने हतियार नभई सहजिकरण गर्ने माध्यम भएकाले स्थानीय तहले आफ्नो भूगोल तथा संस्कृति अनुसारका कानुन निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
![](https://aamsanchar.com/wp-content/uploads/2024/07/WhatsApp-Image-2024-07-03-at-15.31.01_499596d9.jpg)
संविधानले नै कानुन निर्माणका लागि अधिकार दिएको उल्लेख गर्दे त्यसको उपयोग गर्नुपर्नेमा उहाँको जोड छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘कानुन निर्माण गर्न कुनै अप्ठ्यारो अवस्था आयो भने त्यसको सहजिकरणका लागि आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय तयार रहेको छ ।’