खोटाङ-अलपत्र बनेको खोटाङको ऐसेलुखर्क गाउँपालिकाको प्रशासनिक भवन तीन वर्षपछि निर्माण गर्न पुनः सुरु गरिएको छ । निर्माण व्यवसायीको ‘नक्कली’ ल्याव रिपोर्ट काण्ड बाहिरिएपछि भवन २०७८ जेठदेखि अलपत्र बनेको थियो ।
निर्माण कम्पनी रुजन–जगदम्बा–भुवनेश्वरी एण्ड वैभव जेभी, नयाँ बानेश्वर काठ्माडौंले भवनको ल्याव रिपोर्ट फेल हुँदाहुँदै पास भएको ‘नक्कली’ ल्याव रिपोर्ट बनाएर पेश गरेको खुलेको थियो । त्यसपछि ३० प्रतिशत सम्पन्न नहुँदै भवन निर्माणको काम ठप्प भएको थियो । प्रशासनिक भवनको पहिलो ग्राउण्ड फ्लोरको पिलरको फेल भएको ल्याव रिपोर्टको सट्टा पास भएको ‘किर्ते’ ल्याव रिपोर्ट बनाएको खुलेपछि कारबाही प्रकृया अघि बढाइएको हो ।
नेपाल मध्यस्थता परिषद (नेप्का)को मध्यस्थतामा विवाद समाधानपछि मध्यस्थ ऐन, २०५५ को अधिनमा रहि भवन निर्माणको कामलाई अघि बढाइएको ऐसेलुखर्क गाउँपालिकाका अध्यक्ष गिरेन्द्र राईले बताउनुभयो । “तीन तले भवनको सट्टा अव दुई तले मात्रै बन्छ । काम अनुसार भुक्तानी हुन्छ,” गाउँपालिका अध्यक्ष राईले भन्नुभयोे, “भवन बनाउनका लागि अन्यत्र जग्गा नभएकाले पनि सोही भवनलाई करेक्सन गराएर पूर्णता दिन लागिएको हो ।”
गुणस्तर अनुसन्धान तथा विकास केन्द्र ललितपुरले २०७८ असारमा प्रशासनिक भवनको संरचना निर्माणका क्रममा सम्झौता अनुसारको गुणस्तर कायम नगरेको औंल्याएको थियो तर निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधिले पास भएको ‘किर्ते’ ल्याव रिपोर्ट तयार पारेर पेश गरेपछि तत्कालिन गाउँपालिका अध्यक्ष बिश्वनाथ निरौला नेतृत्वको गाउँपालिकाले कारबाही प्रकृया अघि बढाएको थियो ।
निर्माण व्यवसायीले भवन निर्माणको काममा ढिलासुस्ती गरेको, गुणस्तरहिन काम गरेको तथा भवनको ग्राउण्ड फ्लोरको पिलरको ल्याव रिपोर्ट फेल आए पनि पास भएको रिपोर्ट बनाएर पेश गरेको खुलेपछि गाउँपालिकाले २०७८ पुस ११ गते सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ५९ बमोजिम भवन निर्माण सम्वन्धी ठेक्का रद्ध गर्ने, निर्माण व्यवसायीलाई कालो सूचीमा राख्नेदेखि धरौटी असुल गर्ने प्रकृया अघि बढाएको थियो । ठेक्का तोड्नेदेखि धरौटी जफतसम्मका निर्णय विरुद्ध निर्माण व्यवसायी अदालत पुगेको थियो । तर निर्माण व्यवसायीको पक्षमा भएको अल्पकालिन अन्तरिम आदेशलाई उच्च अदालत पाटनले खारेज गरिदिएको थियो ।
गाउँपालिकाले प्रदेश सरकारसँगको अनुदानमा प्रशासकीय भवन निर्माणका लागि २०७६ माघ २६ गते टेण्डर आव्हान गरेको थियो । २०७७ जेठ १४ गते प्रथम पटक सम्झौता गरिएको भवन निर्माणको म्याद कोभिड–१९ को महामारीका कारण २०७८ मसान्तसम्म थपिएको थियो । ३ करोड ६९ लाख ८५ हजार ८७३ रुपैयाँमा टेण्डर आव्हान गरिएको भए पनि सो निर्माण कम्पनीले मूल्या अभिवृद्धि कर सहित २ करोड ६८ लाख ४३ हजार ३४६ रुपैयाँमा भवन निर्माण गर्ने ठेक्का पारेको थियो ।
प्रशासनिक भवन निर्माणको काममा लापरवाही गरेपछि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले रुजन–जगदम्बा–भुवनेश्वरी एण्ड वैभव जेभीलाई एक वर्षका लागि कालोसूचीमा राखेको थियो । कार्यालयले २०७९ साउन ९ गते सूचना प्रकाशित गर्दै सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) बमोजिम २०८० साउन ८ गतेसम्मका लागि निर्माण निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको थियो ।
