![](https://aamsanchar.com/wp-content/uploads/2024/07/449688976_355050200945424_3932588755901431295_n.jpg)
![](https://aamsanchar.com/wp-content/uploads/2024/01/Eecohm__New__aa-1.gif)
![](https://aamsanchar.com/wp-content/uploads/2023/11/chapti.jpg)
![](https://aamsanchar.com/wp-content/uploads/2024/05/InShot_20240510_100454702.jpg)
![](https://aamsanchar.com/wp-content/uploads/2024/07/WhatsApp-Image-2024-07-03-at-18.58.00_078f4d25.jpg)
![](https://aamsanchar.com/wp-content/uploads/2023/08/golary.png)
![](https://aamsanchar.com/wp-content/uploads/2023/03/arjundhara.jpg)
काठमाडौं – कोशी प्रदेश सरकारविरुद्ध परेको रिटमा शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ हुँदैछ । निवर्तमान मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले विश्वासको मत पनि नलिएको र राजीनामा पनि नदिएको भन्दै उहाँलाई पदमुक्त गरेका थिए।
यससँगै नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्की मुख्यमन्त्री नियुक्त भई बिहीबार नै शपथ लिइसकेका छन्। यसविरुद्ध रिट लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेका निवर्तमान मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले हिक्मत कार्कीको नियुक्ति बदर गरी आफूलाई मुख्यमन्त्रीका रुपमा काम गर्न दिन परमादेश माग गरेका छन्।
![](https://aamsanchar.com/wp-content/uploads/2024/07/WhatsApp-Image-2024-07-03-at-15.31.01_499596d9.jpg)
संविधानबमोजिम पदमुक्त हुने कुनै पनि व्यवस्था आफ्नो हकमा लागू नहुने दाबी कार्कीले रिटमा गरेका छन्। संविधानको धारा १६८ ९५० बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। प्रदेश प्रमुख खापुङले हिक्मत कार्कीलाई पनि यही उपधारा अनुसार नियुक्त गरेका हुन्।
रिटमा सरकारको निर्माण र अन्त्यको नियमन गर्ने संवैधानिक व्यवस्थालाई निष्प्रभावी बानाउने उद्देश्यका साथ प्रदेशसभाबाट वैशाख ७ मा पारित संकल्प प्रस्ताव पनि बदर गर्न माग गरिएको छ। रिटमा प्रदेश प्रमुख खापुङ, मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीसहित संकल्प प्रस्तावका प्रस्तावक र समर्थकलाई विपक्षी बनाइएको छ।