विएण्डसी अस्पताल भवन ।
बिर्तामोड । नेपाल सरकार, स्वाथ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट स्वीकृत ‘विपन्न नागरिक औषधि उपचार कार्यक्रम’ अन्तरगत निशुल्क हेमोडालाईसिज सेवा झापा बिर्तामोडको विएण्डसी टिचिङ्ग हस्पिटलमा पनि सुरु भएको छ ।
विपन्न नागरिक औषधि उपचार कार्यक्रम निर्देशिका २०८० अन्तरगत हेडइन्जुरी र इस्पाइनल इन्जुरी सेवा प्रवाह हुँदै गरेको अवस्थामा निशुल्क हेमोडालाईसिज सेवा पनि थप भएको आज आयोजित पत्रकार भेटघाटमा विएण्डसी अस्पतालका सूचना अधिकारी प्रमिश गिरीले जानकारी दिए । नेपाल सरकारले तोके बमोजिम, विपन्न वर्गका मृगौला रोग बिरामीहरूलाई ५ वटा मेसिन स्थापना गरि निशुल्क हेमोडालाईसिज सेवा सुरु गरिएको गिरीले बताए । उनले भने ‘बिरामीले हप्तामा २ देखि तिन पटक सम्म हेमोडाइलाइसिज सेवा लिन सक्ने छन् । रोग निको नहुन्जेल सम्म वा आजीवन यो सेवा उपलब्ध हुने छ । विएण्डसीमा यो सेवा सुरुभए सँगै बिरामीहरूले एकै छानामुनि डाइलाइसिस, आइसीयु, हातमा फिस्टुला बनाउने सुविधा प्राप्त गर्नेछन् । आगामी एक महिना भित्रमा डाइलाइसिस सेवालाई २० वटा मेसिन मार्फत सेवा उपलब्ध गराईने छ ।’
सेवा बारे जानकारी दिदै अस्पतालका प्रवक्ता प्रमिश गिरी ।
विएण्डसी अस्पतालले निःशुल्क हेमोडाइलाइसिस सेवाका लागि डाक्टर गोपाल मिश्र, डाक्टर मुक्ति देवकोटा, डाक्टर वासुदेव बाँस्कोटा, डाक्टर राजु श्रेष्ठ र डाक्टर अमितकुमार शाहलाई परिचालन गर्ने भएको छ ।
कुनैपनि मृगौलाका बिरामीहरूले निःशुल्क हेमो डाइलाइसिस सेवा लिन पाउने छन् । निशुल्क सेवा सेवा लिनको लागि बिरामी अस्पतालको ओपीडी वा इमरजेन्सीमा आए पश्चात चिकित्सकले आवश्यक स्वास्थ्य परिक्षण गरि मृगौलामा समस्या देखिएको र मृगौलाको हेमोडाइलाइसिस गर्नुपर्ने देखिएमा बिरामीको स्थायी ठेगाना भएको स्थानीय तहलाई सम्बोधन गरि विपन्न नागरिक औषधि कोष अन्तरगत निशुल्क हेमोडाइलाइसिस सेवाको लागि सिफारिस माग पत्र अस्पतालले तयार परिदिने वा सिधै पालिका बाट सिफारिस भएरको बिरामीलाई सेवा उपलब्ध गराउने अस्पतालका प्रवक्ता गिरीले आमसंचारलाई बताए ।
पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा अस्पतालकी डाइरेक्टर अञ्जली कार्की प्रसाईँ र चिकित्सकहरू ।
सेवा लिने प्रक्रियाः
विपन्न बिरामी नागरिकले कडा रोगको उपचार सहुलियत लिनका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहको वडा कार्यालयमा निवेदन दिई वडा कार्यालयबाट विपन्न हो भनी सिफारिस लिनु पर्नेछ ।
सिफारिस, चिकित्सकको प्रेस्क्रिप्सन, नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, नाबालकको हकमा जन्म दर्ताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि र निवेदन सम्बन्धित स्थानीय तहमा पेश गर्नु पर्नेछ ।
निवेदन तथा आवश्यक कागजात प्राप्त भएपश्चात सम्बन्धित स्थानीय तहले आवश्यक जाँचबुझ गरी बिरामीको पारिवारिक आर्थिक अवस्था समेत हेरी औषधी उपचार सहुलियत उपलब्ध गराउने प्रयोजनको लागि सूचीकृत अस्पतालमा सिफारिस गर्ने छ ।
गरिब परिवार परिचय पत्र भएका बिरामीहरूका लागि विभिन्नताको सिफारिस आवश्यक पर्ने छैन। उक्त परिचय पत्रकै आधारमा सूचीकृत अस्पतालबाट सोझै उपचार सहुलियत पाउनेछन् ।
थप उपचार सेवाका लागि प्रेषण भएका बिरामीले सम्बन्धित अस्पतालको सिफारिसमा प्रेषण गरिएको अस्पतालमा उपचार सुनिश्चितता भए पश्चात सिधै सम्पर्क राख्न सक्नेछन् ।
विपन्न नागरिक औषधि उपचार कार्यक्रम अन्तर्गत कुनै पनि बिरामीलाई नगदै भुक्तानी दिन पाइने छैन ।
सरकार र सूचीकृत अस्पताल बिचको सम्झौताका शर्तहरू
१, द्वितीय पक्षले स्थानीय तहमा गठन भएको विपन्न नागरिक औषधि उपचार सिफारिस समितिबाट सिफारिस भई आएका बिरामीहरूलाई विपन्न नागरिक औषधि उपचार कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका, २०८० को परिधि भित्र रहेर उपचार सहुलियत दिनु पर्नेछ ।
२, द्वितीय पक्षले चिकित्सकले सिफारिस गरे बमोजिम तोकिएका कडा रोगको उपचारमा प्रयोग हुने औषधि तथा औषधिजन्य सामाग्री, शल्यक्रिया, प्रयोगशाला सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।
३, द्वितीय पक्षले बिरामीको सहुलियत रकम सकिए पछि पप उपचार गर्नु परेमा सहुलियत प्रदान गर्दा के दर रेट लागू गर्नु पर्नेछ।
४, द्वितीय पक्षले कडा रोगको उपचार गरे बापत अनुसूची ५ मा उल्लेख भए बमोजिम उपचार सहुलियत विवरणको सिमा भित्र रही बिरामीहरूलाई उपचार सहुलियत उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । सोही बमोजिम प्रथम पक्ष समक्ष सोधभर्ना भुक्तानी माग गर्नुपर्नेछ ।
५, उपचार सेवा शुल्क दररेट ……… बमोजिम लागू गर्नुपर्नेछ ।
६, द्वितीय पक्षले बिल भरपाई सहितको उपचार खर्च विवरण तोकिएको ढाँचामा विद्युतीय प्रणालीमा प्रविष्ट गरी प्रत्येक महिनाको ७ गते भित्र प्रथमलाई पेश गर्नु पर्नेछ ।
७, द्वितीय पक्षले उपचार विवरणको अभिलेख प्रतिवेदन विद्युतीय प्रणालीमा अनिवार्य दुरुस्त राख्नुपर्नेछ। विद्युतीय प्रणालीमा अभिलेख प्रतिवेदन नगरेमा प्रथम पक्ष भुक्तानी दिन बाध्य हुने छैन।
८, द्वितीय पक्षले बिरामी प्रेषण गर्दा उपचार हुने सुनिश्चित भएपछि मात्र उपचार गर्ने अस्पतालमा सोझै प्रेषण गर्नुपर्नेछ। प्रेषण गर्दा बिरामीको उपचार विवरण तथा खर्चको विवरण अनिवार्य रुपमा विद्युतीय प्रणालीमा प्रविष्ट गर्नुपर्नेछ ।
९, निर्देशिका अनुरूप तोकिएको प्रकृया पुरा नगरी बिरामीको उपचार द्वितीय पक्षले गरेमा सो बापतको सोधभर्ना भुक्तानी गर्न प्रथम पक्ष वाध्य हुने छैन ।
१०, द्वितीय पक्षले कुनै पनि सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमसँग दोहोरो पर्ने गरी सोधभर्ना मागदाबी गर्न पाउने छैन, यदि सो गरेको पाइएमा प्रचलित कानुन बमोजिम कारवाही हुनेछ ।
११, प्रथम पक्षले उपचार खर्चको सोधभर्ना रकम कुनै कारणवश भुक्तानी गर्न ढिलाइ भएमा द्वितीय पक्षले उपचार सेवा रोक्न पाइने छैन ।
१२, यस सम्बन्धी कुनै समस्या परेमा दुबै पक्ष बसी निर्देशिकामा भएको व्यवस्था बमोजिम समाधान गरिनेछ ।
‘विपन्न नागरिक औषधि उपचार कार्यक्रम’ विएण्डसीसहित झापाका ६ वटा अस्पतालहरूमा सञ्चालन हुदै आएको छ ।
