बिर्तामोड । 
झापाको अर्जुनधारा नगरपालिका वडा नम्बर ११ स्थित टेकबहादुर गिरी बसपार्क अन्तरतगत ५१ बिघा क्षेत्र भित्र बसोबास गर्ने ४ सय घरधुरी परिवारले मालपोत कार्यालय भद्रपुर विरुद्ध सामूहिक ज्ञापन पत्र स्थानीय सरकार समक्ष बुझाएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले झापाको गिरीबन्धु टी स्टेटको जग्गासम्बन्धी विवादमा गरेको फैसला पछि सरकारले जग्गा रोक्का गर्नु भन्ने पत्राचार नगरिकन आफूखुसी मालपोत कार्यलयका कर्मचारीले जग्गाको कामकारवाही नगरिदिएकाले व्यक्तिगत व्यवहारिक कामगर्न असहज परिस्थिति उत्पन्न भएको भन्दै आज बसपार्क समन्वय समितिका संयोजक सुजन सिवाकोटीसहित बसपार्क बासीले समस्या समाधानका लागि पहल गरिदिन भन्दै अर्जुनधारा नगरपालिकामा ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् ।

आवश्यक प्रक्रिया पुरा गरी फायल पेश गर्दा उक्त फायलको काम कारवाही अगाडि नबढेको र के–कति कारणले उक्त काम कारवाही अगाडि नबढेको भनी सोधनी गर्दा मालपोत कार्यालयले अहिले यो काम हुदैन भनी मौखिक जवाफ मात्र दिने गरेकोले बसपार्क क्षेत्रमा बसोबास गर्नेहरू पीडित बनेको बसपार्क समन्वय समितिका संयोजक सिवाकोटीले बताए ।
ज्ञापन पत्र बुझाउन पुगेका बसपार्कवासी, जनप्रतिनिधि, कानुन व्यवसायी बिच ज्ञापन पत्र र सर्वोच्चको तीन बुँदे परमादेश बारेमा बुझने काम भएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतको फैसलाले बसपार्कको ५१ बिघा क्षेत्रलाई सरकारले छुन सक्दैन । यो ५१ बिघा गिरीबन्धु टि–स्टेटको नाममा बाट नभएर अर्कै कम्पनीको नाममा रहेको जग्गा सट्टा भर्ना भएको हो । यहाँको ५१ बिघाको साटो मेचीनगरमा ५१ बिघा क्षेत्रफलमै चिया बगान रहेको छ । ५१ बिगाहा जग्गालाई समेत कूल हदबन्दी कायम गर्ने प्रयोजनका लागि गणना गर्नु र तदनुसार गणना गर्दा हदबन्दी भन्दा बढी देखिएको र चिया उद्योगको नाममा उपयोगमा नरहेको  प्रत्यर्थी गिरबिन्धु टी स्टेट प्रालिका नाममा रहेको जग्गा भूमि सम्बन्धी ऐन,२०२१ बमोजिम नेपाल सरकारमा नामा प्राप्त गर्नु, गराउनु भनेको छ यो शब्दले मेचीनगरको जग्गा जनाउँछ । मालपोतले गरेको काम गैरकानुनी छ । सर्वोच्च अदालतले गरेका फैसला विपरित रहेको अधिवक्ता टङ्क उप्रेतीले बताए । उनले थप्दै भने ‘मान्छे अलमलिन्छन् की भनेर फैसलाको स्पष्टीकरण खण्डमा यो जग्गा तेस्रो पक्षमा गएकोले चलाउन परेन, मेचीनगरमा रहेको ५१ बिघा बगान भने फैसला अनुसार हदबन्दीमा पर्न जान्छ ।’

ज्ञापन पत्र बुझे पछि अर्जुनधारा नगरपालिकाका प्रमुख बलदेव गोम्देनले मालपोत कार्यलयका अधिकृतलाई फोनमार्फत बसपार्कका नागरिकलाई अनावसेक दु:ख दिने काम भयो भनेर गुनासो आएको छ । ऐन कानुन अनुसार जग्गाको कामकारवाही रोकिएको हो भने नगरपालिकालाई जानकारी पत्र पठाउनु होस् , होइन भने उच्च अदालतमा मुद्दा हाल्ने भनेपछि मालपोत कार्यालयका प्रमुखले बसपार्क क्षेत्र जग्गाको काम नरोक्ने मौखिक प्रतिवद्धता गरेको  नगर प्रमुख गोम्देनले जानकारी दिए ।

सर्वोच्चको तीन बुँदे परमादेश

सर्वोच्च अदालतले यो विवादमा महत्त्वपूर्ण तीन बुँदामा परमादेश र एक बुँदामा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ ।

‘माथि विवेचित कुराहरू अनुकूल हुने गरी देहाय बमोजिम गर्नु÷गराउनु भनी प्रत्यर्थीको रूपमा रहेका नेपाल सरकारका सबै निकायहरू लगायतका अन्य सबै प्रत्यर्थी सार्वजनिक निकायहरूका नाममा नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा (२) र (३) बमोजिम परमादेश जारी हुने ठहर्छ’ पूर्ण पाठमा भनिएको छ ‘ (क) उचित र पर्याप्त कारण परी हदबन्दी भन्दा बढी जग्गाको सट्टापट्टा वा स्थानान्तरणको लागि स्वीकृति प्रदान गर्नु परेको अवस्थामा स्वीकृति प्रदान गर्दा सात बुँदामा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।

फैसलाको पूर्ण पाठको ‘क’ नम्बर खण्डमा सात बुँदामा कडा सर्त राखेको छ । सर्वोच्चले पहिलो सर्तमा सातबाट कुरा ध्यान दिइनुपर्ने भनेको छ ।

पूर्ण पाठको परमादेशको खण्ड ‘क’ मा

(१) जग्गाको क्षेत्रफल (२) चिया उत्पादन हुने क्षमता वा सम्भाव्यताको प्राविधिक विश्लेषण सहितको निश्चित राय; (३) सट्टापट्टा हुने जग्गाको समानुपातिक क्षेत्रफल एकै स्थानमा ( एउटै प्लटमा) उपलब्ध हुने कुराको सुनिश्चितता; (४) सट्टापट्टा गरी लिने र दिने दुवै जग्गाको समानुपातिक मूल्य; (५) तत्काल प्रदान गरी आएको रोजगारी सङ्ख्या नघट्ने कुराको सुनिश्चितता; (६) सट्टापट्टा गरिने जग्गामा चिया खेती गरिँदाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन; (७) जग्गा सट्टापट्टा वा स्थानान्तरण गर्नु परेको उचित र पर्याप्त कारण तथा सोलाई पुष्टि गर्ने वस्तुगत आधार समेतका समग्र पक्ष यकिन (सुनिश्चित) भएपछि मात्र भूमि सम्बन्धी ऐन लगायत सो सम्बन्धी अवधारणा अनुकूल हुने गरी हदबन्दी भन्दा बढी जग्गाको सट्टापट्टा वा स्थानान्तरण सम्बन्धी कार्यको व्यवस्थापन गर्नु, गराउनु ।

सर्वोच्चले पूर्ण पाठको परमादेश ‘ख’ मा बाँझो राखिएको जग्गा जुन सर्तमा लिइएको हो त्यो पुरा नभएको भए नेपाल सरकारमा नाममा तत्काल ल्याउन समेत भनेको छ ।

(ख) हदबन्दी छुट प्रदान गर्दाको अवस्थामा उल्लेख गरिए बमोजिमको (सर्त बमोजिमको) प्रयोजनमा जग्गाको प्रयोग वा उपयोग नगरी फरक (अन्य) प्रयोजनमा उपयोग गरिएको वा जग्गा खाली (बाँझो) राखिएको अवस्थाका जग्गाको पहिचान गरी तत्काल र अनिवार्य रूपमा सो हदबन्दी भन्दा बढी देखिएको जग्गा भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ बमोजिम नेपाल सरकारको नाममा प्राप्त गर्नू, गराउनु ।

सर्वोच्चले तेस्रो बुँदामा २०६० सालको निर्णयलाई आधार मान्दै ५१ रोपनी जग्गा समेतलाई हदबन्दीभित्र ल्याउन परमादेश जारी गरेको छ ।

(ग) भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ७ को उपदफा (४) बमोजिम भूमिको हदबन्दी लागू भएको क्षेत्रहरूमा सो हदबन्दी लागू भएको मितिसम्म कानुन बमोजिम राख्न पाउने अधिकतम हदभन्दा बढी जग्गा आफ्नो साथमा वा आफ्ना परिवारका साथमा हुने कुनै जग्गावालाले हदबन्दी सम्बन्धी दफा ७ बमोजिमको प्रावधान प्रारम्भ भएपछि त्यस्तो जग्गा नेपाल कानुनले अंशमा हक पुग्ने हकवाला अंशियार बाहेक अरू कसैलाई बेचबिखन, दान दातव्य, सट्टापट्टा गरी वा अरू कुनै ब्यहोराले हक छाडी दिएको रहेछ भने सो लेनदेनको लिखत रजिस्ट्रेसन पास भएको वा नभएको जे भए तापनि त्यस्तो लेनदेनलाई दफा ७ को (हदबन्दीको) तात्पर्यको लागि मान्यता नदिइने छ ।

र त्यस्तो जग्गा हक छाडी दिने जग्गावालाकै साथमा कायम रहेको सरह मानी दफा ७ को प्रावधान लागू हुने (हदबन्दीको प्रावधान लागू हुने देखिन्छ । तसर्थ, गिरीबन्धु टी स्टेट प्रालिको हदबन्दी प्रयोजनका लागि जग्गाको क्षेत्रफल गणना गर्दा २०६० सालको निर्णय बमोजिम हस्तान्तरण गरिएको ५१ बिगाहा जग्गालाई समेत कूल हदबन्दी कायम गर्ने प्रयोजनका लागि गणना गर्नु र तदनुसार गणना गर्दा हदबन्दी भन्दा बढी देखिएको र चिया उद्योगको नाममा उपयोगमा नरहेको प्रत्यर्थी गिरबिन्धु टी स्टेट प्रालिका नाममा रहेको जग्गा भूमि सम्बन्धी ऐन,२०२१ बमोजिम नेपाल सरकारमा नामा प्राप्त गर्नु, गराउनु ।

त्यस्तै सर्वोच्चले पूर्ण पाठमा २०७८ वैशाख १३ मा नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) बाट प्रस्तुत विवादसम्बन्धी निर्णय भएपछि २०७८ माघ २३ मा कोशी प्रदेश सरकारबाट उल्लिखित विषयमा प्रश्न उठाई निर्णय गरेको प्रसङ्ग समेत लिखित जवाफमा उल्लेख गरेको पाइयो भन्दै समन्वयमा काम गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ ।

‘नेपालको संविधानको अनुसूची ५ मा रहेको सङ्घको अधिकार सूचीको प्रकरण २९ मा “भू उपयोग नीति, अनुसूची ६ मा रहेको प्रदेशको अधिकार सूचीको प्रकरण १६ मा “भूमि व्यवस्थापन, जग्गाको अभिलेख“ र अनुसूची ७ को सङ्घ तथा प्रदेशको साझा अधिकार सूचीमा “भूमि नीति र सो सम्बन्धी कानुन” भनी उल्लेख भएको देखिन्छ’ फैसलाको पूर्ण पाठको ३१ मा भनिएको छ, ‘सङ्घीयताको अवधारणालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन गरिएको राज्य संरचना र शक्तिको बाँडफाँड अनुसार “भूमि व्यवस्थापन, जग्गाको अभिलेख, भूमि नीति र सो सम्बन्धी कानुन” निर्माण गर्ने कुरामा प्रदेशहरूमा समेत अधिकार रहेको देखिन्छ । तर सङ्घीय तहबाट भूमि सम्बन्धी ऐनमा आठौँ संशोधन गर्दा प्रदेश सरकारसँग सामान्य परामर्श पनि गरेको देखिएन ।

नेपालको संविधानले समन्वय र सहकार्यको मान्यतामा आधारित सङ्घीय संरचनाको व्यवस्था गरेको हुँदा यस प्रकारका नीतिगत व्यवस्थापनका कुरामा प्रदेश सरकारहरूसँग समन्वय कायम गरी सहकार्य गर्नु वाञ्छनीय देखिन्छ ।’

फैसलाको पूर्ण पाठमा सङ्घ र प्रदेशको साझा अधिकारको विषयमा कुनै नीति वा कानुन निर्माण गर्दा समन्वय काय गर्नु भनी निर्देशनात्मक आदेश जारी हुने उल्लेख छ ।

हदबन्दी छुट र जग्गा सट्टापट्टाको विषयमा सङ्घीय सरकारले एकलौटी निर्णय गर्न नसक्ने गरी सर्वोच्चले सीमा निर्धारण गरेको छ । ‘सङ्घीयताको अवधारणालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन गरिएको राज्य संरचना र शक्तिको बाँडफाँट अनुसार भूमि व्यवस्थापन, जग्गाको अभिलेख, भूमि नीति र सोसम्बन्धी कानुन निर्माण गर्ने कुरामा प्रदेशहरूमा समेत अधिकार रहेको देखिन्छ,’ सर्वोच्चको पूर्ण पाठमा भनिएको छ

‘तर सङ्घीय तहबाट भूमिसम्बन्धी ऐनमा आठौँ संशोधन गर्दा प्रदेश सरकारसँग सामान्य परामर्श पनि गरेको देखिएन । नेपालको संविधानले समन्वय र सहकार्यको मान्यतामा आधारित सङ्घीय संरचनाको व्यवस्था गरेको हुँदा यस प्रकारका नीतिगत व्यवस्थापनका कुरामा प्रदेश सरकारहरूसँग समन्वय कायम गरी सहकार्य गर्नु वाञ्छनीय देखिन्छ ।

तसर्थ, सङ्घ र प्रदेशको साझा अधिकारको विषयमा कुनै नीति वा कानुन निर्माण गर्दा समन्वय कायम गर्नु भनी प्रत्यर्थीहरूका नाममा निर्देशनात्मक आदेशसमेत जारी गरिएको छ ।’