उर्लाबारी- विभिन्न दलमा आबद्ध शिक्षकले धमाधम आफू सङ्गठित दलबाट राजीनामा दिन थालेका छन् । मोरङको उर्लाबारी, पथरीशनिश्चरे र कानेपोखरीका शिक्षकले राजीनामा दिएको सम्बद्ध पार्टीका पदाधिकारीले जनाएका छन् ।
राजीनामा दिएको र राजीनामा स्वीकृत भएको विवरण नियामक निकाय जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाई मोरङमा भने पुगेको छैन । मोरङको पथरीशनिश्चरेका कांग्रेस निकट नेपाल शिक्षक सङ्घका ३७ जना शिक्षकले राजीनामा दिइसक्नु भएको सो दलले जनाएको छ ।
कांग्रेस पथरीशनिश्चरेका सभापति रूपनारायण भट्टराईले शिक्षकले दिएको राजीनामा आफू माथिल्लो निकायमा पठाइसकेको बताउनुभयो । एमालेनिकट शिक्षकले पनि पार्टी सदस्यताबाट राजीनामा दिइसक्नु भएको छ । पथरीशनिश्चरेका एमाले निकट नेपाल शिक्षक सङ्गठनमा आबद्ध ९३ जनाले राजीनामा दिनुभएको एमाले निकट नेपाल शिक्षक सङ्गठनका नेता अर्जुनकुमार बुढाथोकीले बताउनुभयो ।
उर्लाबारी नगरपालिकाका शिक्षकले पनि दलको सदस्य धमाधम त्याग गरिरहेका छन् । नगरको ७ नम्बर वडाका सभापति मदन प्रसाईँले वडामा ७ जना शिक्षकको राजीनामा आएको बताउनुभयो । “नगरका सङ्घमा आबद्ध ११३ जना शिक्षक छन् । वडामा राजीनामा दिएका छन्” नेपाल शिक्षक सङ्घ उर्लाबारीका सभापति चूडामणि नेपालले वडामा राजीनामा दिएको उहाँले बताउनुभयो ।
नेपाल शिक्षक सङ्गठन उर्लाबारीका अध्यक्ष रुद्रप्रसाद न्यौपानेले भन्नुभयो, “नगरमा १७२ जना सङ्गठनमा आबद्ध शिक्षक हुनुहुन्छ । तीमध्ये पार्टीको सदस्य लिनुभएका सदस्यले धमाधम राजीनामा दिइरहनु भएको छ ।” नेपाल शिक्षक सङ्गठन कानेपोखरीका अध्यक्ष सञ्जीव खड्काले भन्नुभयो, “कानेपोखरी भित्रका १२५ सङ्गठनमा आबद्ध शिक्षकमध्ये ४६ जना सङ्गठित सदस्य छन् ।”
खड्काका अनुसार उहाँहरू सबैको राजीनामा स्वीकृत भइसकेको छ । कानेपोखरी कांग्रेस सभापति योगेन्द्रप्रसाद दाहालले राजीनामा धमाधम आइरहेको र स्वीकृतिको प्रक्रियामा रहेको बताउनुभयो ।
शिक्षकहरूले दल त्याग गरेको औपचारिक सूचना अझै जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाई मोरङमा नपुगेको इकाई प्रमुख टङ्कप्रसाद गौतमले भन्नुभयो । हालसम्म जहदा गाउँपालिकाका ६ जना शिक्षक र ग्रामथानका १५ जना शिक्षकले दल त्यागेको सूचना प्राप्त भएको छ । सबैतिर राजीनामाको कुरा सुनिए पनि कार्यालयमा कुनै जानकारी नआएको गौतमले बताउनुभयो ।
संविधानको धारा ३३ मा ‘प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको हक हुनेछ । रोजगारीको सर्त, अवस्था र बेरोजगार सहायता सङ्घीय कानुन बमोजिम हुनेछ’ व्यवस्था छ । शिक्षा ऐन २०७३ ले रोजगारीका सर्तमा दलीय सदस्यता लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । गौतमले कानुनअनुसार नै सरकारी कर्मचारीले दलीय सदस्यता त्याग्नु पर्ने बताउनुभयो ।
