मानव बेचबिखनविरुद्धका राष्ट्रिय कानुन मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण ऐन २०६४मा मानव बेचबिखन गरेमा कानुनी उपचारको समेत व्यवस्था गरिएको छ । २०६४ कात्तिक ६ मा यो एन जारी भएको हो । कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयले मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार नियन्त्रण गर्न र त्यस्तो कार्यबाट पीडितको संरक्षण तथा पुनर्स्थापना गर्नका लागि यो ऐन जारी गरिएको थियो । ऐनमा देहव्यापारमा लगाउने वा शोषण गर्ने उद्देश्यले गरिने सबै कार्यलाई कडा दण्ड सजाय र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था छ । यस अघि अपहरण र जबरजस्तीका घटनामा संलग्न अभियुक्तलाई सुरक्षा निकायले सार्वजनिक अपराध ऐन अन्तर्गत मुद्दा चलाउने गरेकाले उनीहरू सामान्य जरिवानामा छुट्ने गरेका थिए । नयाँ ऐनको कार्यान्वयन प्रभावकारी भएको खण्डमा मानव बेचबिखन र अपहरण लगायतका कार्य धेरै हदसम्म निरुत्साहित पार्नेछ । मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण ऐन २०६४ को प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि सरकारको साथै सरोकारवालाहरू क्रियाशील हुनु पर्ने देखिन्छ ।

सन् २०२४ मा चाँही “Leave No Child Behind in the Fight Against Human Trafficking” अर्थात् मानव वेचविखन विरुद्धको यूद्धमा कसैलाई नछुटाइकन अगाडि बढौं भन्नै नाराका साथ यस दिवस मनाइदै छ ।

हामी सबैले अन्तर्राष्ट्रिय मानव बेचबिखन विरुद्ध दिवसको उपलक्ष्यमा यस सङ्गठित अपराधको विरुद्ध सघन रूपमा आवाज बुलन्द पारौँ र मानव बेचबिखनविरुद्ध सशक्त रूपमा लड्न जरुरी छ ।