विराटनगर – प्रदेश मातहतका संकटग्रस्त सहकारी व्यवस्थापनका लागि कोशी प्रदेश सरकारले समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बिहीबार बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले संकटग्रस्त सहकारीको व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो । प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री रेवतीरमण भण्डारीका अनुसार बैठकले समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार पनि टुंगो लगाएको छ ।
गत ४ कात्तिकमा प्रदेश सरकारले ‘केही प्रदेश ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश २०८१’ मार्फत प्रदेश सहकारी ऐन २०७६ संशोधन गरेको थियो ।
संशोधनमा ‘कुनै सहकारी संस्था वा संघलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेपछि त्यस्तो संस्थाको सम्पति व्यवस्थापन तथा दायित्व भुक्तानीका लागि छुट्टै समिति बनाउने’ उल्लेख थियो ।
समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष कानुन क्षेत्रमा १० वर्ष काम गरेको व्यक्ति हुनुपर्नेछ ।
समितिको सदस्यमा सहकारी क्षेत्रमा १० वर्ष काम गरेका एक जना, प्रशासन वा सुरक्षा वा अनुसन्धान क्षेत्रका एक जना, लेखा विशेषज्ञहरू मध्येबाट १ जना सदस्य हुनेछन् ।
प्रदेश सरकारले तोकेको सातौं र आठौं तहका एक जना अधिकृत सदस्य सचिव रहने प्रावधान छ । अध्यादेश जारी भएको दुई महिनापछि सरकारले समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
मन्त्री भण्डारीका अनुसार बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले खानेपानी तथा सरसाफाइ सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सभामा पेस गर्न स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।
कोशी प्रदेश वन ऐन २०७७ लाई संसोधन गर्न बनेको विधेयक र कोशी प्रदेश वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ लाई संसोधन गर्न बनेको विधेयक कोशी प्रदेश सभा सचिवालयमा विधेयकको रूपमा पेस गर्ने निर्णय गरेको छ ।
पाथिभारा क्षेत्र विकास समिति, बृहत बराह क्षेत्र विकास समिति र हलेसी महादेवस्थान विकास समिति गठन आदेश पहिलो संशोधन आदेश २०८१ लाई स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
