काठमाडौं । नेपालमा साना उत्पादक र व्यवसायीहरूलाई उधारोमा सामान बेच्दा भुक्तानी समयमा नहुने समस्या वर्षौंदेखि जटिल बनेको छ। यो समस्याको समाधानका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले उधारोसम्बन्धी विशेष कानुन बनाउने सुझाव सरकारलाई दिएको छ। यस कानुनमा उधारो समयमा नतिर्नेलाई जरिवाना तिराउने व्यवस्था गरिनेछ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य प्रकाशकुमार श्रेष्ठका अनुसार यो कानुनले साना उत्पादक, किसान, र व्यवसायीलाई सुरक्षाको अनुभूति दिनेछ। “साना व्यवसायीले ठूला बिक्रेतालाई उधारोमा सामान दिएर भुक्तानी समयमा नपाउँदा ठूलो आर्थिक जोखिम उठाउनुपरेको छ। यस्तो अवस्थामा, उधारो तिर्न अटेर गर्ने व्यक्तिलाई जरिवाना लगाउनुपर्छ,” श्रेष्ठले बताए।
उधारोमा अनुशासन कायम गर्न कानुन
आयोगले साना उत्पादक र व्यवसायीलाई भुक्तानी समयमा नदिने बिक्रेताहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन ऋण असुली निकाय स्थापना गर्नुपर्ने प्रस्तावसमेत गरेको छ। यस प्रणालीले व्यवसायिक उधारो मात्र होइन, व्यक्तिगत उधारो पनि व्यवस्थित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
श्रेष्ठका अनुसार यो कानुनले निम्न व्यवस्थाहरू समेट्न सक्छः
उधारो चुक्ता नगर्ने व्यक्तिलाई जरिवाना लगाउने व्यवस्था।
भुक्तानीको प्रमाणका लागि बिलबिजकको अनिवार्यता।
उधारो भुक्तानी नगर्ने कम्पनी वा व्यक्तिलाई कर छुटजस्ता सुविधाबाट वञ्चित गर्ने।
ऋण असुल गर्न छुट्टै निकायको स्थापना।
प्रमाणकै आधारमा कानुनी प्रक्रिया श्रेष्ठले दाबी गरे अनुसार यो कानुन लागू गर्दा उधारो असुलीमा कानुनी प्रमाण अनिवार्य हुनेछ। प्रमाणको रूपमा बिलबिजकले मुख्य भूमिका खेल्नेछ। यसका लागि हालसम्म दर्ता नगरिएका धेरै साना व्यवसाय पनि कानुनी दायरामा आउन प्रोत्साहित हुने अपेक्षा छ।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा आधारित
आयोगले छिमेकी मुलुक भारत र युरोपेली संघका उधारो व्यवस्थापन प्रणालीको अध्ययन गरेर यो प्रस्ताव तयार पारेको हो। “भारत र युरोपेली देशहरूमा उधारो उठाउने कानुनी प्रक्रिया धेरै प्रभावकारी छ। त्यस्तै कानुन हाम्रोमा पनि आवश्यक छ,” श्रेष्ठले भने।
आर्थिक अनुशासनका लागि कानुनको आवश्यकता
आयोगले यो कानुनको कार्यान्वयनले आर्थिक अनुशासन कायम गर्न मद्दत गर्ने बताएको छ। साना उत्पादकलाई सुरक्षित वातावरण दिने र आर्थिक लेनदेनलाई पारदर्शी बनाउन यो प्रस्ताव प्रभावकारी हुने विश्वास गरिएको छ।
अर्थ मन्त्रालयको प्रतिबद्धता
आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयमा बुझाएको छ। अर्थमन्त्रीले प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयनमा लैजाने आश्वासन दिएका छन्। आयोगका अध्यक्ष खनालले भने, “यो कानुन लागू गर्दा व्यवसायिक अनुशासन, साना व्यवसायीको हित, र आर्थिक जोखिम न्यूनीकरणमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्नेछ।”
समस्या समाधानमा सकारात्मक कदम
नेपालको अर्थतन्त्रमा साना व्यवसायी र किसानहरूको महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको छ। यिनका समस्या समाधान गर्न यस्ता कानुनी पहलहरूले दीर्घकालीन असर पार्न सक्छ। तर, यो कानुन कार्यान्वयनमा सरकारको इच्छाशक्ति र सहकार्य महत्त्वपूर्ण हुने देखिन्छ।
