प्रहरीको कामकाजलाई लिएर धेरै आलोचना चुलिदै गएको छ। कामकाजमा सुधारको आवश्यकता बढ्दो छ, जहाँ भ्रष्टाचारको छाया हर चोटी फैलिँदै गएको छ। चाहे त्यो भन्सार विभाग होस्, प्रहरी होस्, वा अन्य सरकारी सेवाहरू, भ्रष्टाचारले हाम्रो राष्ट्रको समृद्धिलाई रोक्ने प्रमुख कारण बनेको छ।
हालैको घटनामा, झापा जिल्ला स्थित काँकरभिट्टामा लसुन तस्करी प्रकरणको छानबिनमा सरकारी अधिकारीहरूको मिलेमतो प्रकट भएको छ। जब तस्करीको प्रक्रियामा प्रहरीको संलग्नता देखियो, यसले केवल नेपालका सीमामा मात्र होइन, समग्र सरकारी निकायमा भ्रष्टाचारको गम्भीर जडहरूको अस्तित्वलाई पुष्टि गरेको छ।
झापाको काँकरभिट्टामा गत साता भारततर्फ तस्करीका लागि राखिएको लसुन गोदामबाटै चोरिएपछि चोरलाई निर्घात कुटपिट गरिएको भिडियो भाइरल भयो । लसुन तस्करीमा संलग्न रहँदै आएका श्याम थापाको गोदामबाट लसुन चोरिएपछि उनले चोरलाई पक्रेर कुटपिट गरे । लसुन चोर्नेले पछि चोरिएको लसुन फिर्ता गरेको बुझियो । यस बारेमा न प्रहरीले चासो राख्यो, न त कसैले उजुरी नै ग¥यो । घटनालाई गुपचुप पारियो ।
यो घटनाले नेपालबाट भारततर्फ खुलेआम लसुन तस्करी हुँदै आएको प्रष्ट्याउँछ । अझ काँकरभिट्टा लगायतका नाका तस्करीको मुख्य नाका नै मानिन्छ । स्याउ, ड्रोन र लाइटरपछि तस्करको ध्यान लसुनमा छ । सुपारी पहिलेदेखि नै चलेको धन्दा हो । मटर पनि उत्तिकै तस्करी हुँदैछ । सुन, ई–सिगरेट पनि चीनबाट नेपाल हुँदै भारत तस्करी हुने सामानमा पर्छन् ।
तर, यतिबेला प्रहरीकै मिलेमतोमा नेपालबाट भारततर्फ दैनिक चार करोड मूल्य बराबरको चाइनिज लसुनको तस्करी हुने गरेको छ । जनपद र सशस्त्र प्रहरीकै मिलेमतोमा व्यापारीहरुले अवैध रूपमा चाइनिज लसुन साइकल, मोटरसाइकल, ठूला गाडी र भरियामार्फत भारततर्फ तस्करी गर्ने गरेको पाइएको छ ।
पैठारीमा सरकारी निकायको फितलो नियन्त्रण प्रणालीले चीनबाट लसुन ल्याएर भारतमा तस्करी गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । चालू आर्थिक वर्ष २०८१/०८२को साउनदेखि पुस मसान्तसम्ममा छ अर्ब १८ करोड ५४ लाख रुपैयाँ बराबरको लसुन नेपालले आयात गरेको विभागको तथ्याङ्क छ । यो सबै लसुन भारत तस्करीका लागि ल्याइएको हो । गत आर्थिक वर्षभरिमा १७ हजार ४१ टन (दुई अर्ब २२ करोड रुपैयाँ) मात्रै लसुन आयात भएको थियो ।
नेपालमा खास गरी पछिल्ला महिनाहरूमा देखिएको लसुनको ‘अस्वाभाविक आयात’ ले आफूहरूलाई आश्चर्यमा पारेको सरकारी अधिकारीहरूले नै बताएका छन् । अर्बौँ रुपैयाँ बराबरको लसुन आयात भएको देखिएपछि त्यसको कारणबारे हाल अध्ययन समेत भइरहेको भन्सार विभागका एक निर्देशकले बताए ।
छ महिनाको अवधिमा नेपालले प्रतिमहिना औसतमा एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको लसुन आयात गरेको देखिन्छ । भन्सार विभागको वार्षिक तथ्याङ्क हेर्दा नेपालमा लसुन आयातको परिणाम बढ्दो क्रममा रहेको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा ३१ करोड ५३ लाख रुपैयाँको लसुन आयात गरेको नेपालले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८मा एक अर्ब पाँच करोड ९५ लाख रुपैयाँको लसुन भित्र्याएको तथ्याङ्क छ । विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा एक अर्ब पाँच करोड ३३ लाख रुपैयाँ र २०७९/०८० मा एक अर्ब ११ करोड २५ लाख रुपैयाँ बराबरको लसुन आयात भएको देखिन्छ ।
आर्थिक वर्ष २०८०/०८१मा दुई अर्ब २२ करोड ५२ लाख रुपैयाँ बराबरको लसुन आयात भएकोमा चालू आर्थिक वर्षको पहिलो छ महिनामा चाहिँ उच्च परिमाणमा लसुन भित्र्याइएको हो । यसले तस्करहरुले लाइन सहजै मिलाएर तस्करीको परिणाम बढाएको स्पष्ट हुन्छ ।
सुपारीझैं नेपाली लसुन भनेर भारत तस्करी गर्ने गरिए पनि नेपाली लसुन नेपालमै खपत हुने गरेको जानकारहरू बताउँछन् । चालूआर्थिक वर्ष २०८१/०८२को साउनदेखि पुस मसान्तसम्ममा छ अर्ब १८ करोड ५४ लाख रुपैयाँ बराबरको लसुन नेपालले आयात गरेको विभागको तथ्याङ्क छ ।
गतआर्थिक वर्षको साउनदेखि पुससम्म पहिलो छ महिनाको अवधिमा ८७ करोड ८९ लाख रुपैयाँ बराबरको लसुन आयात भएको थियो । त्यससँग तुलना गर्दा चालूआर्थिक वर्षको शुरुका छ महिनामा सात गुणाभन्दा बढी मूल्य बराबरको लसुन नेपालले आयात गरेको देखिन्छ । सो अवधिमा भने जम्मा नौ लाख २० हजार रुपैयाँ बराबरको लसुन निर्यात भएको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयस्थित अधिकारीहरूका अनुसार चीनबाट लसुन आयात गरेर अवैध माध्यमबाट भारत निर्यात गरिएको देखिन्छ । छ महिनामा छ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको लसुन खपत गर्ने हाम्रो अवस्था देखिँदैन । लसुनको अवैध व्यापार भइरहेकोे देखिन्छ ।
भारतीय अधिकारीहरूले पछिल्ला द्विपक्षीय छलफलका क्रममा नेपालबाट चिनियाँ लसुन अवैध रूपमा भारत भित्रिन थालेको प्रवृत्तिबारे चासो राखेका बताइएको छ । भारतमा उत्पादन कम भएर माग बढेका बेला नेपालबाट चिनियाँ लसुनको अवैध निकासी बढेको हो ।
बिरुवा क्वारेन्टीन तथा संरक्षण ऐन, २०६४ र नियमावली, २०६६ मा तोकिएका प्रक्रियाहरू पु¥याएर मात्रै नेपालमा निषेध नगरिएका कुनै पनि बिरुवा तथा बिरुवाजन्य उपजहरूको आयात गर्न पाउने व्यवस्था रहेको छ । तर, प्लान्ट क्वारेन्टीन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्रबाट अनुमति नलिईकन बैंकबाट प्रतीतपत्र (एलसी) जारी गराएकै आधारमा आयातकर्ताहरूले लसुन आयात गरेको पाइएको छ ।
उक्त पृष्ठभूमिमा प्लान्ट क्वारेन्टीन समितिको बैठकले गत मंसीर १७ गते नियमित शत्रुजीवहरूको सूची अद्यावधिक गर्ने निर्णय गरेको छ, तर सतर्कता अपनाइएको भने पाइँदैन ।
प्रहरीकै संलग्नतामा स्याउ पनि तस्करी
२९ जेठ ०७८मा भारतीय प्रहरीले सुनसरी हुँदै भारततर्फ प्रवेश गरिरहेको तीन ट्रक चिनिया स्याउ बरामद ग¥यो । छानबिनका क्रममा सशस्त्र र जनपदका प्रहरीहरूको संलग्नता पाइएपछि उनीहरू कारबाहीमा परेका थिए ।
त्यस्तै, गतवर्ष २३ वैशाखमा झापाको केचनाबाट स्याउ तस्करी भइरहेको अवस्थामा एक सय १५ कार्टुन स्याउ सशस्त्र प्रहरीको गस्तीले बरामद गरेको थियो । तस्करीमा संलग्न रहेको आरोपमा सशस्त्र र जनपदका प्रहरी पुनः कारबाहीमा परेका थिए । अझै पनि चीनबाट आयात गरेर भारततर्फ स्याउ तस्करी हुने क्रम रोकिएको देखिँदैन ।
चिनियाँ स्याउको आयातमा अझै कमी आएको छैन । आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा चीनबाट पाँच अर्ब ९८ करोेडको स्याउ आयात भएको थियो । आव ०७९/०८०मा पाँच अर्ब १५ करोडको आयात भएको थियो । आव ०८०/८१ मा सात अर्ब ५७ करोड र आव ०८१/०८२ को पाँच महिनामा दुई अर्ब ९३ करोडको स्याउ चीनबाट आयात भएको विभागको तथ्यांक छ ।
भारतमा प्रतिबन्धपछि चिनिया लाइटरको तस्करी
भारतले स्थानीय सलाईको बजारलाई प्रोत्साहन गर्न २० भारतीय रुपैयाँभन्दा कम मूल्यका लाइटरसँगै यसका पाट्र्स आयातमा पनि प्रतिबन्ध लगाएको छ । सोहीकारण तस्करी समूहले चीनबाट लाइटर आयात गरेर भारततर्फ तस्करी गर्न थाल्यो । यो विषयमा नेपालस्थित भारतीय दूतावासले नेपालको ध्यानाकर्षण समेत गराएको थियो । यद्यपि, नेपालको भन्सार प्रशासनले लाइटरको तस्करी नियन्त्रण गर्न सकेको छैन । तस्करीलाई निरुत्साहित गर्न चालूआर्थिक वर्षको आर्थिक ऐनमार्फत लाइटरको आयातमा भन्सार महशुल १५ प्रतिशतबाट बढाएर ३० प्रतिशत पु¥याइएको छ ।
विभागका अनुसार चालू आवको पाँच महिनामा चीनबाट २३ करोड ९२ लाखको पकेट लाइटर (ननरिफिलेबल) र १२ करोड ३८ लाखको रिफिलेबल लाइटर आयात भएका छन् । गत आव ०८०/०८१मा ननरिफिलेबल लाइटर तीन अर्ब ४६ करोडको र रिफिलेबल लाइटर १७ करोड ७० लाखको आयात भएको थियो । ०७९/८० मा ननरिफिलेबल लाइटर ४६ करोड १५ लाख र रिफिलेबल लाइटर एक करोड १६ लाखको आयात भएको थियो ।
नेपालका प्रहरी, भन्सार कर्मचारी र व्यापारीहरूको मिलेमतोले तस्करीको कारोबारलाई व्याप्त बनाएको छ। यसले नेपालका कानूनी निकायहरूको कमजोर नियन्त्रण प्रणालीलाई प्रकट गरेको छ, जसले भ्रष्टाचारको बृद्धिमा मद्दत पुर्याइरहेको छ। अधिकारीहरूको असंवेदनशीलता र कर्मचारीहरूको इन्कारकारी रवैया भ्रष्टाचारको फैलावटको प्रमुख कारण बनेका छन्।
