काठमाडौँ । पूर्वपञ्च तथा राप्रपाका ८७ वर्षीय नेता नवराज सुवेदीको नेतृत्वमा सोमबार ‘जनआन्दोलन समिति’ गठन भएपछि राजसंस्थाको पुनर्स्थापनाका लागि सक्रिय समूहभित्र नै असन्तुष्टि देखिएको छ।
राजधानीको भोजनगृहमा आयोजित भेलाले सुवेदीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको घोषणा गरेको छ, जसमा राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन, राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्र, नेताहरू पशुपति शमशेर राणा, डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी, व्यवसायी दुर्गा प्रसाईं, पूर्वमन्त्री केशरबहादुर विष्ट, हरिबहादुर बस्नेत, अस्मिता भण्डारी र रमा सिंह सदस्य रहेका छन्। मिश्रलाई सदस्यसचिवको जिम्मेवारी दिइएको छ।
समितिको उद्देश्य संवैधानिक राजसंस्थाको पुनर्स्थापना, सनातन हिन्दु राज्य पुनःस्थापना, संघीयता खारेजी, भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन स्थापना रहेको बताइएको छ। भेलाले पाँच पृष्ठको प्रतिबद्धतापत्रसमेत सार्वजनिक गरेको छ, तर सो प्रतिबद्धतापत्रमा कुनै पनि व्यक्तिको हस्ताक्षर भने छैन।
यद्यपि, समितिको गठनसँगै राप्रपाका दुवै प्रमुख घटक पूर्ण सन्तुष्ट देखिएका छैनन्। आफ्नो अनुमतिबिना नाम समावेश गरिएको भन्दै अध्यक्ष लिङ्देन र अध्यक्ष थापा असन्तुष्ट रहेका छन्। त्यस्तै, पूर्वमन्त्री केशरबहादुर विष्ट र मधेस प्रदेशका पूर्वप्रमुख डा. राजेश झा अहिराजले पनि असहमति जनाएका छन्।
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले प्रजातन्त्र दिवसको पूर्वसन्ध्यामा सार्वजनिक गरेको भिडियो सन्देशपछि राजसंस्थावादीहरू थप सक्रिय देखिएका छन्। तर, राजसंस्था पुनर्स्थापनाको जस लिने होडमा विभिन्न गुटबीच मतभेद बढ्ने खतरा देखिएको छ। व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंले त ‘राप्रपाले राजसंस्था पुनर्स्थापना गर्न नसक्ने’ भन्दै खुलेआम टिप्पणीसमेत गरिसकेका छन्।
समितिमा समावेश व्यक्तिहरू फरक-फरक पृष्ठभूमिबाट आएका छन्। संयोजक सुवेदी पञ्चायती व्यवस्थाका पुराना राजनीतिज्ञ हुन्। कमल थापा बहुदल र गणतन्त्र दुवै प्रणालीमा महत्त्वपूर्ण भूमिकामा रहिसकेका अनुभवी नेता हुन्। त्यस्तै, पशुपति शमशेर जबरा, डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी, तथा केशरबहादुर विष्ट पञ्चायतीकालमा मन्त्री भएका व्यक्तित्व हुन्।
दुर्गा प्रसाईं, जो पहिला माओवादी राजनीतिमा सक्रिय थिए, अहिले खुला रूपमा राजसंस्थाको पक्षमा लागेका छन्। पत्रकारिता पृष्ठभूमिबाट राजनीतिमा आएका रविन्द्र मिश्रले पछिल्लो समय राजतन्त्रको समर्थन गर्दै आएका छन्।
यसरी गठित ‘जनआन्दोलन समिति’ भित्रकै असन्तुष्टिका कारण यसले राजसंस्था पुनर्स्थापनामा कति प्रभाव पार्छ भन्ने विषय खुल्न बाँकी छ।
