




सोमबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले घिसिङलाई हटाउने निर्णय गरेको थियो। सरकारको यो निर्णयप्रति राजनीतिक दल, नागरिक समाज, विद्युत् उपभोक्ता तथा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूले आलोचना गरेका छन्।

चौतर्फी विरोध
घिसिङलाई विद्युत् क्षेत्रमा सुधार ल्याउने व्यक्ति मानिँदै आएको छ। उनको नेतृत्वमा नेपाल लोडसेडिङमुक्त बनेको इतिहास छ। उनको बर्खास्तीपछि सामाजिक सञ्जालमा ‘कुलमानलाई फिर्ता गर’ अभियान चलिरहेको छ। विपक्षी दलहरूले समेत सरकारको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्।

पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले घिसिङको बर्खास्तीलाई ‘जनविरोधी निर्णय’ भनेका छन्। नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले समेत सरकारको निर्णय पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेका छन्।


सरकारको बचाउ
ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले भने घिसिङलाई हटाउने निर्णय आवश्यक भएको दाबी गरेका छन्। सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले नयाँ नेतृत्वलाई अवसर दिन बर्खास्ती गरिएको बताएकी छन्।
तर, सर्वसाधारणदेखि राजनीतिक विश्लेषकहरूले सरकारको यो निर्णयलाई ‘राजनीतिक हस्तक्षेप’ को संज्ञा दिएका छन्। आगामी दिनमा सरकारको यो निर्णयले थप विरोधको रूप लिन सक्ने आकलन गरिएको छ।