काठमाडौंको सिंहदरबार बिहानको घाममा चम्कँदै थियो, तर त्यो चमकभित्र कतै राजनीतिक पारदर्शिताको छायाँ ओझेलमा हराइरहेको थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार गठन भएको नौ महिना बितिसकेको छ। यति लामो समय बितिसक्दासमेत सरकारले आफ्ना मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगर्नु, पारदर्शिता र सुशासनको नारामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरिरहेको छ।
२०४८ सालमा जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बनेका गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सुरु गरेको परम्परा थियो – सार्वजनिक पदमा पुगेका व्यक्तिहरूले आफ्नो सम्पत्ति विवरण चाँडै सार्वजनिक गर्ने। त्यो परम्पराले लोकतन्त्रमा जनताको विश्वास बलियो पार्ने काम गरेको थियो। तर, समयसँगै परम्परा हराउँदै गएको छ, मानौं त्यो कुनै पुरानो कथाको झल्को मात्रै हो।
प्रधानमन्त्री ओलीसहित २४ जना मन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा सम्पत्ति विवरण बुझाए पनि ती विवरण आजसम्म सार्वजनिक गरिएका छैनन्। कानुनी रूपमा सार्वजनिक गर्ने कुनै बाध्यता नभए पनि नैतिक जिम्मेवारी र लोकतान्त्रिक आचरणको अभ्यास भने अवश्य हो। तर मन्त्रीहरूको मौनताले उनीहरूमा पारदर्शिताको अभाव र जवाफदेहिताको संकट देखाएको छ।
सरकार गठन भएको ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने प्रचलन रहँदै आएको हो। तर यो सरकारको ९ महिना पुगिसक्दा पनि मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय नगरेको कारण विवरण ‘कागजका थुप्रोमा’ सीमित भएको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयका अधिकारीहरू विवरण पुगेको तर सार्वजनिक गर्न निर्णय नभएकै कारण ढिलाइ भएको स्वीकार गर्छन्।
वास्तवमा, यो केवल कागजी ढिलाइ मात्र होइन, यो हो – लोकतान्त्रिक संस्कारको ह्रास र जनताप्रतिको जवाफदेहिता गुमाउँदै जाने खतरनाक संकेत।
सञ्चारमन्त्रीदेखि लिएर, गृहमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री, रक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, वनजंगल – हरेक मन्त्रालयका मन्त्रीहरूको विवरण गोप्य नै छ। राज्यमन्त्रीहरू पनि यस प्रवृत्तिबाट अलग छैनन्। सुशासनको भाषण दिनेहरू नै आफ्नो सम्पत्ति सार्वजनिक गर्न डराउने हो भने जनताले कसरी विश्वास राख्ने?
राजनीतिक विश्लेषकहरू भन्छन्, “बोलीमा सुशासन र व्यवहारमा अपारदर्शिता – यही हो आजको विरोधाभास।” लोकतन्त्रका साँचो मूल्यहरू भाषणको विषय बन्न पुग्दा व्यवहार र नैतिकताको मूल्य खस्कँदै गएको स्पष्ट देखिन्छ।
अघिल्लो सरकार (प्रचण्ड नेतृत्वको) पनि आलोचना खेप्दै ढिलो गरी विवरण सार्वजनिक गर्न बाध्य भएको थियो। तर अहिलेको सरकार त्यो बाटोमा पनि हिँड्न तयार देखिँदैन। जनताको चासो, प्रश्न र विश्वास सबै अब कुर्सीको पछाडि कतै अड्किएको जस्तो लाग्छ।
हुन त, सिंहदरबारका ढोकाहरू अझै उस्तै छन्। बैठकहरू, निर्णयहरू र प्रेस वक्तव्योंले काम गरिरहेका छन्। तर, ती ढोकाभित्र पारदर्शिताको खोजी गर्ने जनताको नजर भने चुपचाप सोधिरहेछ । “किन लुकाइँदैछ सम्पत्ति विवरण?”
