काठमाडौँ । हालै कश्मीर क्षेत्रलाई लिएर चर्किएको भारत र पाकिस्तानबीचको सैन्य तनाव अन्ततः युद्धविराममा सहमतिपछि शान्त हुँदै गएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आफ्नै सामाजिक सञ्जाल ट्रुथ सोसलमार्फत युद्धविरामको घोषणा गरेका हुन्। ट्रम्पले दुवै पक्षबीच अमेरिकाको मध्यस्थतामा शुक्रबार राति लामो छलफलपछि तत्काल र पूर्ण युद्धविराममा सहमति भएको जानकारी दिएका छन्।
राष्ट्रपति ट्रम्पले भने, “मलाई खुसी लागेको छ कि भारत र पाकिस्तानले तुरुन्तै आक्रमणहरू रोक्न सहमति जनाएका छन्। म दुवै देशलाई सामान्य ज्ञान र समझदारीपूर्ण निर्णयको लागि बधाई दिन्छु।”
युद्धविरामको पुष्टि भारतीय र पाकिस्तानी उच्च अधिकारीहरूले पनि गरेका छन्। भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिश्रीले शनिबार साँझ ५ बजेदेखि स्थल तथा हवाई दुवै तर्फका आक्रमणहरू बन्द गरिएको जानकारी दिए। पाकिस्तानका विदेशमन्त्री इशाक डारले पनि एक्समा पोस्ट गर्दै तत्काल लागू हुने गरी युद्धविराममा सहमति भएको पुष्टि गरेका छन्।
युद्धविरामपछि अब भारत र पाकिस्तान एक तटस्थ स्थानमा वार्ता सुरु गर्ने तयारीमा छन्। अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले यस सहमतिलाई ‘दूरदर्शिता र विवेकको प्रतीक’ भन्दै दुवै देशका प्रधानमन्त्रीहरूको प्रशंसा गरेका छन्। उनले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री शहबाज शरिफसँग विगत ४८ घण्टामा भएको संवादको आधारमा शान्तिपूर्ण समाधानको ढोका खुलेको जनाएका छन्।
यसबीच चीन, जो भारतसँगको प्रतिस्पर्धामा रहँदै आएको छ, पछिल्लो संघर्षलाई खुफिया लाभको अवसरको रूपमा प्रयोग गरिरहेको दाबी पनि विश्लेषकहरूले गरेका छन्। पाकिस्तानले प्रयोग गरेका हतियार र लडाकु विमानहरूमार्फत चीनले डेटा संकलन गरेको अनुमान छ।
संघर्षले गम्भीर रुप लिनुअघि साउदी अरबले पनि भारत र पाकिस्तान दुवैसँग शान्तिका लागि संवाद गरेको थियो। साउदी विदेशमन्त्रीले फोनमार्फत भारतीय र पाकिस्तानी समकक्षीसँग वार्ता गरेका थिए।
युद्धविरामको सहमति यति बेला आएको हो, जब केही दिनयता दुवै देशबीच स्थल तथा हवाई आक्रमणहरू भइरहेका थिए। भारतले ‘अपरेशन सिन्दूर’ नामक सैन्य कारबाहीमा पाँच जना चर्चित आतंककारी मारिएको दाबी गरिसकेको छ। अर्कोतर्फ पाकिस्तानले भारतको पूर्वाधारमा आक्रमण गरिएको भन्दै दोषारोपण गरेको थियो, जुन भारतले अस्वीकार गरेको छ।
भारत र पाकिस्तानबीच सन् १९६० मा गरिएको सिन्धु जल सन्धिले पनि अहिले तनावको नयाँ मोड लिएको देखिएको छ। यो सन्धि विगतका युद्धहरूमा पनि कायम थियो, तर हाल यसलाई खारेज गरिएको दाबीले चिन्ता बढाएको छ।
