विराटनगर – कोशी प्रदेशमा वर्षौंदेखि कानुनी छायाँमा चलेको सिटी सफारी (ई–रिक्सा) अब कानुनी दायरामा आएको छ। प्रदेश सरकारले सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली संशोधन गर्दै ई–रिक्सा चालकका लागि सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स)लिँदा अनिवार्य मानिँदै आएको लिखित परीक्षा हटाएपछि हजारौं चालकको जीवनसँग गाँसिएको पुरानो जटिलता अन्त्य भएको छ। चालकले व्यावहारिक र प्रयोगात्मक परीक्षा (ट्रायल) मात्रै पास गरेपछि लाइसेन्स पाउने व्यवस्था लागू भएको छ।
तराईका सहरको दैनिकीसँग जोडिएको सिटी सफारी सस्तो, सहज र छिटो यातायातको माध्यमका रूपमा स्थापित भए पनि यसको वैधानिकता भने सधैं प्रश्नको घेरामा रहँदै आएको थियो। निरक्षरता, लिखित परीक्षाको बाध्यता, दलालको चंगुल र प्रक्रियागत झन्झटका कारण अधिकांश चालक लाइसेन्सविहीन अवस्थामा सडकमा गुडिरहेका थिए। यही यथार्थलाई स्वीकार्दै कोशी प्रदेश सरकारले अब व्यवहारमा आधारित, समावेशी र यथार्थपरक नीति ल्याएको छ। यातायात व्यवस्था कार्यालय विराटनगरका अधिकृत तीर्थराज बुढाथोकीका अनुसार लिखित परीक्षा नहटाइएसम्म सिटी सफारी चालकलाई कानुनी दायरामा ल्याउनु असम्भवजस्तै थियो। ‘ई–रिक्सा चालकहरू ठूलो संख्यामा निरक्षर छन्। उनीहरूलाई लिखित परीक्षाले लाइसेन्सबाट टाढा राखिरहेको थियो,’ बुढाथोकी भन्छन्, ‘अब ट्रायल पास गरेपछि सबैले लाइसेन्स पाउँछन्। बहाना गर्ने ठाउँ छैन।’
लाइसेन्सविहीन अवस्थाबाट चालकलाई मुक्त गरिएको जानकारी दिन कोशी प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, यातायात व्यवस्था कार्यालय र ट्राफिक प्रहरीले संयुक्त रूपमा सडक केन्द्रित अभियान थालेका छन्। सडकमै पुगेर चालकलाई भेला पार्दै ट्राफिक नियम, सडक अनुशासन, यात्रु सुरक्षा, सवारी दर्ता, बिमा र लाइसेन्स प्रक्रियाका बारेमा प्रत्यक्ष जानकारी दिन थालिएको हो। अभियानमार्फत पुस महिनाभित्र सबै चालकले अनिवार्य रूपमा लाइसेन्स लिनुपर्ने स्पष्ट सन्देश दिइएको छ भने माघदेखि लाइसेन्स र ब्लु बुक बिना सिटी सफारी चलाउन नपाइने नियम लगाइएको छ।
यस अभियानलाई विशेष बनाउने अर्को पक्ष भनेको प्रदेश सरकारको उच्च तहबाटै देखिएको प्रत्यक्ष संलग्नता हो। आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रेवतीरमण भण्डारी आफैं सडकमै पुगेर सिटी सफारी चालकसँग संवाद गरिरहेका छन्। ‘लाइसेन्स र ब्लुबुक नहुँदा दुर्घटना भयो भने जेल जानुपर्छ,’ मन्त्री भण्डारी चालकहरूलाई सम्झाउँछन्, ‘यो व्यवस्था तपाईंहरूलाई दुःख दिन होइन, तपाईंहरूको जीवन सुरक्षित गर्न हो।’
मन्त्री भण्डारीका अनुसार लिखित परीक्षाको जटिलतासँगै फाराम भर्ने झन्झट, आयकर र अनावश्यक प्रक्रियासमेत हटाइएको छ। यातायात कार्यालयका कर्मचारीले नै फाराम भरेर सहयोग गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। ‘दलाललाई पैसा दिनुपर्ने अवस्था अब छैन,’ उनी भन्छन्, ‘सरकार नीति कार्यान्वयनमा गम्भीर छ।’
यातायात व्यवस्था कार्यालय विराटनगरका प्रमुख गोपाल दाहाल पनि नियमनको उद्देश्य दण्ड नभएर सुरक्षा र व्यवस्थित यातायात भएको स्पष्ट पार्छन्। उनका अनुसार सिटी सफारी दुर्घटनाको मुख्य कारण लाइसेन्सविहीन चालक, बिमाविहीन सवारी, जाँचपास नभएको अवस्था र ब्लुबुक नवीकरण नगर्नु हुन्। ‘बिमा नहुँदा दुर्घटनापछि उपचार र क्षतिपूर्तिको सम्पूर्ण भार चालककै काँधमा पर्छ,’ दाहाल भन्छन्, ‘अब त्यो जोखिम अन्त्य भएको छ।’
ट्राफिक प्रहरी पनि यो अभियानलाई यात्रु सुरक्षासँग जोडेर अघि बढाइरहेको छ। मोरङ ट्राफिक प्रहरी प्रमुख इन्स्पेक्टर सन्तोष न्यौपानेका अनुसार लाइसेन्स र ब्लुबुक भएका चालकलाई मात्रै ‘सुरक्षित चालक, सुरक्षित यात्रा’ लेखिएको ज्याकेट ९पोसाक० वितरण गरिनेछ। पोसाकधारी चालकले मात्र सिटी सफारी चलाउन पाउने व्यवस्था लागू गर्न लागिएको उनले बताए। ‘यसले यात्रुलाई आधिकारिक चालक चिन्न सजिलो हुन्छ,’ न्यौपाने भन्छन्, ‘साथै नेपाली नागरिकलाई मात्रै लाइसेन्स दिने कानुनी व्यवस्थाले भारतीय नागरिकको अवैध सफारी सञ्चालन पनि स्वतः रोकिनेछ।’
विगतको अवस्था कति गम्भीर थियो भन्ने तथ्य ‘विकल्प एन अल्टरनेटिभ’ संस्थाले गरेको सर्वेक्षणले उजागर गरिसकेको छ। विराटनगरमा मात्रै ८४.०३ प्रतिशत सिटी सफारी चालकसँग लाइसेन्स नभएको, ८९ प्रतिशत निरक्षर चालकले लिखित परीक्षा पास गर्न नसकेको र प्राथमिक तहसम्म पढेकामध्ये पनि ८५ प्रतिशतभन्दा बढी लाइसेन्सबाट वञ्चित रहेको तथ्यले नीतिगत असफलता प्रस्ट पारेको थियो। यसको प्रत्यक्ष असर चालक, यात्रु र तिनका परिवारमाथि
परेको थियो।
बिनालाइसेन्स सवारी चलाउँदा दुर्घटना भए बिमा दाबी गर्न नपाइने अवस्थाले दैनिक ज्यालामा गुजारा चलाउने परिवारलाई गम्भीर आर्थिक संकटमा धकेल्ने गरेको अध्ययनले देखाएको छ। संस्थाका संस्थापक एवं सामाजिक अभियन्ता वसन्त अधिकारीका अनुसार सानो दुर्घटनाले उपचार खर्च, जरिबाना र क्षतिपूर्तिको भार थपिँदा धेरै परिवार ऋणको चक्रमा फस्ने, बालबालिका विद्यालय छाड्न बाध्य हुने र गरिबी पुस्तान्तरण हुने अवस्था सिर्जना भएको थियो।
