नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको कार्यसमिति सदस्यका रूपमा तीन कार्यकाल पूरा गरिसकेका झापाका व्यवसायी उमेश डलमिया अहिले जिल्ला–नगरतर्फको उपाध्यक्ष पदका उम्मेदवारका रूपमा मैदानमा छन्। बिर्तामोडबाट उद्योग वाणिज्यको यात्रा सुरु गरेका उनले स्थानीयदेखि केन्द्रसम्मको अनुभव बटुलेका छन्। प्रस्तुत छ, उनीसँग आमसंचारका बिनोद पाण्डेले गरेको  कुराकानीका सम्पादित अंशः

महासंघको कार्यसमिति सदस्य रहँदा तपाईंले के–कस्ता काम गर्नुभयो ?

मैले आफ्नो तीन कार्यकालमा विशेषगरी साना तथा मझौला उद्योगी–व्यवसायीको पक्षमा आवाज उठाएको छु। महासंघमा एसोसिएट र वस्तुगत नेतृत्व प्रायः ठूला व्यवसायिक घरानाबाट आउने भएकाले साना व्यवसायीका समस्याहरू ओझेलमा पर्न सक्छन्। ती समस्यालाई उठाउने काम मैले निरन्तर गरिरहेको छु। मिक्सम्याचको समस्यादेखि लिएर साना व्यवसायीले अञ्जानमा गरेका त्रुटिमा कडा कारबाही नगर्नुपर्ने विषयमा पनि मैले पहल गरेको छु।

जिल्ला–नगर उद्योग वाणिज्य संघहरूसँग तपाईंको सम्बन्ध कस्तो छ ?

देशभर हाल १२९ वटा जिल्ला–नगर उद्योग वाणिज्य संघ छन्। तीमध्ये करिब १२० वटा संघमा म प्रत्यक्ष पुगेर त्यहाँका समस्या बुझेको छु। केही संघहरूको अवस्था निकै कमजोर छ। मैले ती संघहरूलाई सुदृढ बनाउन र व्यवसायीहरूलाई सक्रिय रूपमा आबद्ध गराउन योजना बनाएर काम गरिरहेको छु।

मेला–महोत्सव व्यवस्थापनमा तपाईंको भूमिका के रह्यो ?

पहिले मेला–महोत्सवमा सरकारबाट पनि सहयोग हुने गथ्र्यो, तर अहिले त्यो घटेको छ। मैले महासंघबाट नै जिल्ला–नगर संघलाई बजेट पठाउने अभ्यास सुरु गरें। प्रत्येक संघलाई १ लाख रुपैयाँ दिने व्यवस्था मैले सुरु गरेको हुँ, जुन अहिले पनि जारी छ।

मेला–महोत्सवमा देखिएको विकृतिबारे तपाईंको धारणा के छ ?

अहिले राजनीतिक दलका भातृ संगठनहरूले पनि मेला–महोत्सव आयोजना गर्न थालेका छन्, जसले विकृति निम्त्याएको छ।

यदि म निर्वाचित भएँ भने, त्यस्ता संगठनहरूले केवल सांस्कृतिक मेला मात्र आयोजना गर्न पाउने र व्यापारिक स्टल राख्न नपाउने व्यवस्था गर्न पहल गर्नेछु। व्यापारिक स्टलसहितको मेला निजी क्षेत्रले मात्रै गर्न पाउनुपर्छ भन्ने मेरो स्पष्ट धारणा हो।

स्टार्टअप र युवा उद्यमशीलताबारे तपाईंको योजना के छ ?

नेपालमा स्टार्टअपका लागि लचिलो नीति छैन। सरकारले युवालाई बिनाधितो परियोजना कर्जा दिनुपर्छ। तर कर्जा मात्र होइन, त्यसका लागि आवश्यक वातावरण पनि सिर्जना गर्नुपर्छ। उपाध्यक्ष बनेपछि महासंघमै स्टार्टअपका लागि ‘हेल्प डेस्क’ स्थापना गर्ने मेरो योजना छ।

साना र ठूला उद्योगबीचको असन्तुलन कसरी समाधान गर्न सकिन्छ ?

अहिले साना उद्योगका कच्चा पदार्थ ठूला उद्योगले नै खरिद गरेर प्रयोग गरिरहेका छन्। यसले साना उद्योग प्रभावित भएका छन्। सरकारले साना र ठूला दुवैलाई सन्तुलित रूपमा अघि बढाउने नीति बनाउनुपर्छ। म यस विषयमा विशेष पहल गर्नेछु।

विदेशी लगानी (FDI) र रोजगारी सिर्जनाबारे तपाईंको दृष्टिकोण के छ ?

नेपालमा ठूलो मात्रामा वैदेशिक लगानी भित्र्याएर उत्पादन बढाउनुपर्छ र निर्यातमा जोड दिनुपर्छ। यसले रोजगारी सिर्जना गर्छ। युवालाई आवश्यक सीप दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ। निजी क्षेत्र र सरकारको साझेदारीमा तालिम केन्द्र स्थापना गरेर उद्योगको आवश्यकता अनुसार जनशक्ति उत्पादन गर्न सकिन्छ।

नेपालमा दक्ष जनशक्तिको अभाव किन देखिन्छ ? समाधान के हो ?

अहिले पनि हामीले भारतबाट दक्ष कामदार ल्याउनु पर्ने अवस्था छ। यदि नेपाली युवालाई नै सीपमूलक बनाइयो भने उनीहरूलाई स्वदेशमै रोजगारी दिन सकिन्छ।

अर्थतन्त्र सुधारमा निजी क्षेत्र र सरकारबीच समन्वय कत्तिको आवश्यक छ ?

अहिले बैंकहरूमा तरलता थुप्रिएको छ। तर निजी क्षेत्र उत्साहित छैन। सरकारले व्यवसायमैत्री नीति ल्यायो भने कर्जा विस्तार हुन्छ र उद्योगधन्दा चलायमान हुन्छ।

विदेशी लगानी कम आउनुको मुख्य कारण के हो ?

मुख्य समस्या ऐन–कानुनमै छ। जटिल र झन्झटिला कानुनका कारण लगानीकर्ता हतोत्साहित भएका छन्। ती कानुनहरू खारेज वा परिमार्जन गरिएमा नेपालमा पर्याप्त विदेशी लगानी भित्र्याउन सकिन्छ।

तपाईंको उम्मेदवारीको मुख्य एजेण्डा के हो ?

मेरो मुख्य एजेण्डा साना तथा मझौला उद्योगी–व्यवसायीको अधिकार, जिल्ला–नगर संघहरूको सुदृढीकरण, व्यवस्थित मेला–महोत्सव, स्टार्टअप प्रवद्र्धन, वैदेशिक लगानी आकर्षण र रोजगारी सिर्जना हो।नेपालको कच्चा पदार्थ प्रयोग गरेर उत्पादन गर्ने र त्यसलाई निर्यात गर्ने खालको लगानी भित्र्याउनु अहिलेको आवश्यकता हो।