निजी विद्यालयमा छोराछोरी पढाउने सरकारी विद्यालयका शिक्षकलाई दैलेखको गुराँस गाउँपालिकाले १० हजार जरिवाना गरेको छ । गाउँपालिकाले ३० जना शिक्षकलाई पत्र पठाएर जरिवाना गरेको जानकारीसमेत दिएको छ । गाउँपालिकाभरिका शिक्षक, अन्य सरकारी कर्मचारी सबैले अनिवार्य रूपमा आफ्ना छोराछोरीलाई सरकारी विद्यालयमा पढाउनुपर्ने, त्यसो नगरे जरिवाना तिर्नुपर्ने नीति गत आर्थिक वर्षको गाउँसभाबाटै पारित गरिएको थियो ।
शिक्षकहरूलाई पठाएको पत्रमा गाउँपालिकाको नीति उल्लंघन गरेकाले जरिवाना गरिएको जनाएको छ । उनीहरूलाई १० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिएको पत्रमा उल्लेख छ । सरकारी कर्मचारीका छोरोछोरीलाई सरकारी विद्यालयमै पढाउने नीति बनाउँदा सहमति जनाएको र अहिले आएर पालना नगरेकाले जरिवाना गरिएको गाउँपालिका अध्यक्ष खेमराज ओलीले बताए ।
सरकारी कर्मचारी र जनप्रतिनिधिका छोराछोरीलाई सरकारी विद्यालयमै पढाउनुपर्ने गाउँपालिकाले नीति बनाएको थियो । त्यसलाई आर्थिक वर्ष ०७६र७७ मा कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । कार्यान्वयनमा ल्याउनुअघि गाउँपालिकाभरिका सरकारी कर्मचारी र जनप्रतिनिधिसँग छलफल गरिएको थियो । ‘सयजना सरकारी कर्मचारीलाई गाउँपालिकाले नीति पारित गरिसकेको भन्दै छलफल गरेका थियौँ, त्यसमध्ये ७० जनाले आफ्ना बालबालिकालाई सरकारी विद्यालयमा पढाउन थालिसक्नुभएको छ,’ अध्यक्ष ओलीले भने, ‘गाउँपालिकाको नीति उल्लंघन गर्ने ३० जनालाई जरिवाना गरिएको पत्र काटिएको हो ।’
सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार गर्न यस्तो नीति लिएको अध्यक्ष ओलीको भनाइ छ । यसका लागि सुरुवात आफैँबाट गरेको उनले बताए । ‘मेरै बच्चाहरू निजी विद्यालयमा थिए । गाउँसभाका सदस्यहरूले बहुमतले नीति नै पारित गरेपछि मैले नै सरकारी विद्यालयमा छोराछोरी पढाउन सुरु गरेँ,’ अध्यक्ष ओलीले भने ।
यसलाई आठबिस गाउँपालिकामा अभियानकै रूपमा लिइएको छ । योसँगै सामुदायिक विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार र शिक्षक तथा कर्मचारीको सेवा–सुविधामा पनि ध्यान दिएको अध्यक्ष ओलीले बताए । यो समाचार आजको नयाँ पक्रिकामा विष्णु शर्माले लेखेका छन् ।
