भद्रपुर ।
प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले न्यायालयमा सर्वसाधारण जनताको पहुँच पुर्याउन सके दन्डहीनताको अन्त्य हुने बताएकी छन् ।
सर्वोच्च अदालतद्वारा झापाको चन्द्रगढीमा आयोजित ‘महिलाको न्यायमा पहुँच र सरोकारवाला निकायबीचको समन्वय’विषयको छलफल कार्यक्रमको मंगलबार उद्घाटन गर्दै उनले न्यायालयमा पहुँच नभएका समुदाय र वर्गलाई पहुँच पुर्याउन सबैले आ–आफ्नो तहबाट प्रयास गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।
‘न्यायाधीशहरुले कुर्सीमा बस्ने र कागजमात्र केलाउने सोचलाई बदल्नुपर्छ’– उनले भनिन् । सो अवसरमा सर्वोच्च अदालतका सहरजिस्ट्रार ममता खनाल, जिल्ला अदालत झापाका न्यायाधीश सुदर्शन पाण्डे र महिला विकास अधिकृत इन्दिरा ओझाले ‘महिलाको न्यायमा पहुँच र यससम्बन्धी व्यवस्था’काबारेमा आआफ्ना कार्यपत्र प्रस्तुत् गरेका छन् ।
कार्यक्रममा झापा, सुनसरी, मोरङ, धनकुटा र इलामका न्यायाधीश, जिल्ला न्यायाधिवक्ता, महिला विकास अधिकृत, कानुन व्यवसायी र महिला अधिकारकर्मीलगायत करिब १०० जना सहभागी छन् ।