(पार्थ मण्डल)

भद्रपुर।

नदीजन्य सामग्री उत्खनन्का लागि झापाका खोलामा जथाभावी स्काभेटर सञ्चालनको अनुमति दिने गरेको पाइएको छ ।
जिल्ला विकास समिति झापाले स्थलगत अनुगमन नगरी झापाका खोलामा नदीजन्य सामग्री उत्खनन्का लागि अनुमति दिने गरेको पाइएको हो ।
जथाभावी खोलामा स्काभेटर प्रयोग हँुदा सरकारको चुरे संरक्षण अभियान अहिले अभियानमा नै सीमित बनेको छ । जिल्ला विकास समिति झापाको संरक्षणमा ठेकेदारले नियमको उल्लंघन गर्दा अभियान अभियान कागजमै सीमित बनेको हो ।
झापाको शिवसताक्षी नगरपालिका–९स्थित धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थल एवम् कनकाई सिञ्चाई आयोजना सञ्चालन हुने कनकाई नदीमा ठेकेदारले आफूखुशी स्काभेटर प्रयोग गरी ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन् गरिरहेको स्थलगत अनुगमनमा फेला परेको छ ।
कनकाई नदीको पुलवाट पाँच सय मिटर भन्दा दक्षिण क्षेत्रमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गर्न स्थानीय विकास अधिकारी खेमराज ओझाले कात्तिक ९ गते २२ दिनका लागि स्काभेटर सञ्चालन गर्न ठेकेदारलाई अनुमति दिएका थिए । ठेकेदार राजकुमार थापाले जिविसबाट अनुमति लिएकोे २ महिना बित्न लाग्दासमेत खोलामा स्काभेटर प्रयोग जारी राखेको अनुगमनको क्रममा फेला परेको झापाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी डम्मरुप्रसाद निरौलाले जानकारी दिए ।

ठेकेदारले नियम विपरीत कनकाई नदीमा मेसिन प्रयोग गरेर ढुङ्गा, बालुवा र गिट्टी बालुवा उत्खनन् गरिरहेको भन्दै कनकाई नदी आसपासका स्थानीयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा लिखित उजुरी दिएका थिए । सोही उजुरीको आधारमा पुस २६ गते सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी निरौलाको नेतृत्वमा कनकाई नदीको अनुगमन गरिएको थियो ।

अनुगमनको क्रममा जिविससँग गरेको सम्झौता मिच्दै ठेकेदार थापाले हेभी इक्युप्मेन्ट ट्रिपर र स्काभेटर प्रयोगमा ल्याएको, अनुमति सकिसकेको बिना नम्बरको स्काभेटर नदीको उत्तरतर्फ प्रयोग गरिरहेको, सम्झौता पत्रमा ०.५ मिटरसम्म झिक्नुपर्नेमा १.५ मिटरसम्म उत्खनन् गरिरहेको, खोलाको उच्चस्थलबाट उत्खनन् नगरी सजिलो ठाउँबाट सामग्री दोहन गरिरहेको, जथाभावी उत्खनन्ले कनकाई पुलको पश्चिमतर्फको पिलरहरु सतह भन्दामाथि निस्किएर पुलनै जोखिममा रहेको फेला परेको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी निरौलाले बताए ।
वातावरणमा असर नपर्ने गरी तथा आइईईमा उल्लेखित स्थान तथा मापदण्ड बमोजिम मेसिनवाट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गर्न अनुमति दिएको पत्रमा उल्लेख भए पनि ठेकेदारले विना नम्बरको स्काभेटर मेसिन प्रयोग गरी मापदण्ड बिपरीत उत्खनन् गरेको भेटिएको जिल्ला अनुगमन तथा समन्वय समितिका प्रविधिक एवम् जिविसका वातावरणविद् ज्ञानेन्द्र चौधरीले स्वीकारे । यता ठेकेदार थापाले जिविसले दिएको म्याद सकिए पनि स्काभेटर प्रयोग गरेको र अर्को अनुमतिको लागि निवेदन दिइसकेको बताए । कमिशन खान नपाएकाहरुले प्रशासनमा उजुरी हालेको उनले आरोप समेत लगाएका छन् ।
ठेकेदार थापाले श्री राज समिल इटहरी–८ सुनसरीका को१क १८०० नम्बरको मेसिन प्रयोगका लागि कात्तिक ३० गतेसम्म जिविसबाट अनुमति लिएको देखिन्छ । नेपाल सरकारको मन्त्री परिषद बैठकले २०७३ जेठ २७ गते गरेको निर्णय अनुसार चुरे संरक्षण लगायत संवेदनशील क्षेत्र बाहेक अन्य क्षेत्रमा डोजर, स्काभेटर, लोडर जस्ता सामग्रीले उत्खनन् गर्ने नपाइने भनिए तापनि जिविसले बाढी पहिरोले थुपारेको स्थानबाट उत्खनन् गर्ने बुँदालाई टेकेर अनुमति दिएको देखिन्छ ।
सीडीओको निर्णय कार्यान्वयन भएन
झापा जिल्लाको नदी तथा खोलाजन्य सामग्री व्यवस्थापनका लागि जिल्ला अनुगमन तथा समन्वय समितिका अध्यक्ष तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारी उत्तरकुमार खत्रीले गरेको चार वटा निर्णय अझै कार्यान्वयन भएको छैन ।
मंसीर २४ गते प्रशासन कार्यालयमा बसेको समितिको बैठकले झापा जिल्लामा ठेक्का लागिसकेका खोलाहरुको स्थान, प्रमाण र ठेकेदारको नामसहितको होर्डिङ बोर्ड र सीमांकन १५ दिन भित्र साइटमा राख्ने व्यवस्था मिलाउने, ठेक्का लागिसकेको खोलाहरुको प्राविधिक समितिले अनुगमन गरी हालको अवस्था, उत्खनन् र संकलनको अवस्थाको बारेमा एक महिनाभित्र प्रतिवेदन तयारी गरी समितिलाई पेश गर्ने, खोलाजन्य सामग्री उत्खनन् र संकलनका लागिरहेको खोलाहरुको महिनामा एकपटक भए पनि समितिले अनुगमन गर्ने, क्षेत्रीय सिञ्चाई निर्देशनालय, सिञ्चाई विकास डिभिजन झापाबाट एडीबी सहयोगमा सिञ्चाई हुने क्षेत्रमा नदीजन्य उत्खनन् नगराउन प्रतिबद्धता सम्बन्धी पत्र दिन जिविस झापालाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
समितिले गरेको चारवटा निर्णयको समय महिना दिन बितिसक्दा पनि कार्यान्वयनमा नआएको पाइएको छ । समितिको सदस्य सचिवमा स्थानीय विकास अधिकारी खेमराज ओझा रहेका छन् । केही खोलामा अझै पनि होर्डिङ बोर्ड नराखेको गुनासो आएको बताउँदै समितिका सदस्य सचिव ओझालाई तत्काल बैठकको निर्णय कार्यान्वयनका लागि निर्देशन दिइसकेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी खत्रीले बताए ।