काठमाडौं ।
उपसभामुख गंगा यादवले प्रयोग गरेको झन्डै एक करोड मूल्यको नयाँ मित्सुबिसी स्पोर्टेज कार ‘दुर्घटना’ मा परेपछि मर्मत गर्न संसद् सचिवालयलाई १७ लाख रुपैयाँ खर्चनुपर्ने भएको छ ।
हवाईजहाजमार्फत गृहजिल्ला सप्तरी पुगेका यादवले जिल्लामा चढ्न भन्दै सचिवालयले दिएको गाडी काठमाडौंबाट मगाएका थिए ।
एक वर्षअघि मात्र सचिवालयले किनेको उक्त गाडी उनका निजी चालकले चलाएको अवस्थामा दुर्घटनामा परेको जनाइएको छ । गाडीको अवस्था हेर्दा सामान्य दुर्घटना नभई ‘लापरबाही’ ले ठूलो दुर्घटना भएको हुनसक्ने आशंका गर्छन् संसद् सचिवालयका कर्मचारी । ‘गाडीको अवस्था हेर्दा तराईमा यो अवस्थामा दुर्घटना हुन्छ भन्ने अनुमान गर्न सकिँदैन,’ संसद्का एक कर्मचारीले भने ।
पुस पहिलो साता विधायन समितिकी सभापति गंगा चौधरीले प्रयोग गरेको स्कर्पियो गाडी दाङमा ‘दुर्घटना’ मा पर्यो । आमा, छोरी, बुहारी तथा आफन्त बोकेर कैलालीबाट दाङ फर्कने क्रममा दाङको कुसुममा आफूले प्रयोग गरेको १४३८ नम्बरको गाडी ‘दुर्घटना’ मा परेको जानकारी सभापति चौधरीले सचिवालयलाई गराएकी छन् । उक्त गाडी मर्मतमा २ लाख रुपैयाँ खर्च लाग्ने वर्कसपले जानकारी गराएको संसद् सचिवालयले जनाएको छ ।
केही दिनअघि कृषि तथा जलस्रोत समितिका सभापति मोहन बरालले प्रयोग गरेको गाडी (पजेरो) सिन्धुलीमा दुर्घटनामा परेपछि उक्त गाडी पनि सचिवालयमा थन्किएको छ ।
भइरहेका गाडी धमाधम दुर्घटनामा पर्ने र संसद् सेवासुविधासम्बन्धी हालै पारित ऐनले थप पदाधिकारीलाई गाडी उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेपछि संसद् सचिवालयलाई गाडी व्यवस्थापन टाउकोदुखाइ भएको छ । ‘जसले पनि जिल्लामा गाडी लैजाने, फर्कंदा गाडी सद्दे नआउने,’ संसद्का एक उच्च अधिकारीले भने, ‘गाडी प्रयोग गर्दा सरकारी त हुन् भनेर लापरबाही गर्ने गरेको देखियो ।’
गाडी, इन्धन र मर्मतखर्च सबै सचिवालयले नै बेहोर्ने भएकाले गाडी प्रयोगमा निकै लापरबाही देखिएको सचिवालयका कर्मचारी बताउँछन् । सचिवालयले गाडीसँगै १ सय ५० लिटर तेल र दुईजना चालकको तलब सम्बन्धित व्यक्तिको तलबमै गाभेर पठाउने गरेको छ ।
हालै पारित संसद् सेवासुविधासम्बन्धी ऐनका नयाँ प्रावधानले थप गाडी उपलब्ध गराउनुपर्ने भएपछि संसद् सचिवालयले सरकारसँग २० वटा गाडी माग गरेको छ । ‘गाडी अपुग भएपछि कानुन मन्त्रालयमार्फत २० वटा गाडी माग गरेका छौं,’ सभामुख ओनसरी घर्तीमगर निकट स्रोतले भन्यो । सत्तामा रहेका दलका प्रमुख सचेतक÷सचेतकलाई गाडी उपलब्ध गराउनुपर्ने ऐनको व्यवस्थापछि नयाँ गाडी माग गरिएको सचिवालयका अधिकारी बताउँछन् । –अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकबाट
