काठमाडौँ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले राजनीतिक दलको सहमतिमा छिट्टै निर्वाचनको मिति घोषणा गरिने बताउनुभएको छ ।
संयुक्त अरब इमिरेटस(युएइ)को चार दिने भ्रमणबाट आज स्वदेश फर्कनु भएपछि त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको अति विशिष्ट कक्षमा पत्रकारसँग कुरा गर्दै प्रधानमन्त्रीले निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने तयारीमा सरकार रहेको बताउनुभयो ।
प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो “भ्रमणमा जानु अगाडि पनि मैले निर्वाचन आयोगसँग छलफल गरेको थिए । आयोगका पदाधिकारीले माघको दोस्रो साताभित्र आवश्यक ऐन, नियम कानुन उपलब्ध गराउन आग्रह गर्नुभएको छ । सरकार सबै पक्षको सहमति जुटाएर निर्वाचन घोषणा गर्ने तयारीमा जुटेको छ । मुलुकको आवश्यकता र चाहनालाई सम्बोधन गर्दै सरकारले निर्वाचनको मिति तय गर्दछ ।”
प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक सहमति पहिलो विषय भएकाले सरकार सोही दिशामा केन्द्रित रहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।
युएइको राजधानी अवुधावीमा आयोजना गरिएको विश्व भविश्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन, २०१७ मा भाग लिन १० सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गरेर प्रधानमन्त्री यही माघ १ गते त्यसतर्फ प्रस्थान गर्नुभएको थियो ।
नेपाल र युएइबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएपछि सरकार प्रमुखको तहबाट भएको हालसम्मै उच्चस्तरीय भ्रमणको रुपमा आफूले लिएको प्रधानमन्त्रीले जानकारी गराउनुभयो । प्रधानमन्त्रीले आफ्ना समकक्षी शेख मोहम्मद विन रसिद अल मोक्तुमसँग आपसीहित, द्विपक्षीय सहयोग एवम् नेपाली कामदारको सुरक्षा र भरपर्दो रोजगारीका विषयमा कुराकानी भएको बताउनुभयो ।
यही माघ ३ गते सम्मेलनलाई विशेष वक्ताका रुपमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले जैविक एवम् परम्परागत ऊर्जाको स्रोतमा निर्भर रहेको विश्व समुदायले आगामी दिनमा दिगो, भरपर्दो, धान्न सकिने ऊर्जाको सुनिश्चितताका लागि सबै मुलुकले साझा सङ्कल्प गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो ।
उहाँले सबै राष्ट्र र जनताले न्यायोचित रुपमा ऊर्जा उपभोग गर्न पाउने सुनिश्चिताको लागि जल, सौर्य वायु र थर्मल र अन्य नवीकरणीय ऊर्जाका स्रोत पत्ता लगाई तिनको समुचित विकास एवम् स्वच्छ प्रविधिको प्रयोग गर्न विश्वव्यापी रुपमा सहकार्य आवश्यक रहेकोमा जोड दिएको स्पष्ट पार्नुभयो ।
जलविद्युत्को विकास गर्न नेपालमा प्रचुर सम्भावना रहेको भन्दै प्रधानमन्त्रीले समकक्षी एवम् सम्मेलनमा सहभागी राष्ट्रका सरकार प्रमुख एवम् व्यापारी व्यवसायीलाई नेपालमा लगानीका लागि आह्वान गरेको जानकारी दिनुभयो ।
सम्मेलनलाई काजकिस्तान, कोस्टारिका, मन्टेनेग्रो, पराग्वेलगायतका राष्ट्रका सरकार प्रमुखले सम्बोधन गर्नुभएको थियो भने अन्य मुलुकका सरकार प्रमुख एवम् उच्च पदस्थ अधिकारीको उपस्थिति रहेको थियो ।