काठमाडौँ।

उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आन्दोलनरत् सरकारी वकिल बुधबारदेखि काममा फर्कन सहमत भएका छन् ।

आज प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की, कानुन तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयशङ्कर नायक, महान्याधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठ, न्यायपरिषद्का सदस्य रामप्रसाद सिटौला र पदम वैदीबीच छुट्टाछुट्टै वार्तापछि सरकारी वकिलले बुधबारदेखि काममा फर्कन सहमत भएका हुन् ।

न्यायाधीश नियुक्त गर्दा सरकारी वकिललाई प्राथमिकता दिनेलगायतका सहमतिपछि बुधबारदेखि उनीहरु काम सुरु गर्न सहमत भएका हुन् ।

उच्च अदालतमा ८० जना न्यायाधीश नियुक्त हुँदा सरकारी वकिलबाट जम्मा एकजना मात्रै परेको भन्दै सरकारी वकिलले त्यसप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आइतबारदेखि सर्वोच्च अदालतलगायत देशभरी नै काम बहिष्कार गर्दै आएका थिए ।