(पार्थ मण्डल)
भद्रपुर।
पूर्वका सरकारी कार्यालय मध्ये शिक्षा क्षेत्रमा बढी अनियमितता तथा भ्रष्टाचार हुने गरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जनाएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग क्षेत्रीय कार्यालय इटहरीले वुधवार झापाको भद्रपुरमा आयोजना गरेको भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा आयोगको भूमिका विषयक जिल्ला स्तरीय अन्तरक्रिया कार्यक्रममा अख्तियारले यस्तो जनाएको हो ।
पूर्वका सरकारी कार्यालय मध्ये पहिलोमा शिक्षा, दोस्रो स्थानीय निकाय, तेस्रोमा भूमि सुधार, चौथोमा भौतिक पूर्वाधार हँुदै क्रमशः कृषि तथा पशु, वन, गृह लगायत रहेको आयोगका शाखा अधिकृत विष्णुकुमार थेगुवाले आयोगको प्रतिवदेन प्रस्तुत गर्दै जानकारी गराएका हुन् ।
शिक्षा क्षेत्रमा भौतिक निर्माण तथा मर्मत, छात्रवृत्ति, पाठ्यपुस्तक वितरण, झोले विद्यालय, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रको प्रयोग, शिक्षक नियुक्ति लगायतमा बढी अनियमिता हुने गरेको अनुसन्धानको क्रममा फेला परेको अधिकृत थेगुवाले बताए ।
स्थानीय निकायमा विकास निर्माणका काममा टाठावाठा अगुवाहरुको संलग्नतामा भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप हुने गरेको, सामाजिक सुरक्षा भत्ताको रकम दुरुपयोग, प्रत्येक योजनामा कमिशनको चलखेल, नक्कली उपभोक्ता समिति गठन, फर्जी योजना बनाई निकासा गरी रकम हिनामिना, गाविस सचिव कार्यालयमा नबस्ने, कार्यसम्पन्न नभई योजनाहरुको फरफारक दिने लगायतका प्रत्येक शीर्षकमा अनियमितता हुने गरेको आयोगको कार्यपत्रमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै भूमिसुधार अन्तर्गत रहेको मालपोत तथा नापीमा लेखापढी व्यवसायीले सेवाग्राही र कर्मचारीबीच सिधा सम्पर्क हुन नदिने, रकमको लेनदेन नभई कुनै पनि काम हुन नदिने, नापजाँच गर्न जाँदा तथा नक्साको ट्रेस निकाल्दा पैसा माग्ने गरेको साथै रोक्का भएको जग्गा मोठ नझिकाई वा रोक्का भएको थाह भएता पनि रोक्का नभएको प्रमाणित गरिदिने जस्ता विषयमा भ्रष्टाचार हुने गरेको कार्यपत्रमा उल्लेख छ ।
आयोगका क्षेत्रीय प्रमुख प्रेमप्रसाद भट्टराईले आयोग सवैका लागि हाउगुजी हुने भएकोले राम्रो काम गरेमा केही नहुने बताउँदै कर्मचारीहरु रकमको लोभ परेकाले समस्यामा उब्जिएको बताए । नीति तर्जुमा, स्रोत संकलन, खर्च व्यवस्थापन र सेवा प्रवाह भ्रष्टाचार हुने क्षेत्र भएकोले यसतर्फ आयोग बढी केन्द्रित हुने गरेको भट्टराईले बताए । उनले कर्मचारीमाथि छड्के अनुगमन भइरहेकोले सरकारी पोशाक, परिचयपत्र, गयल जस्ता गल्ती दोहोरिएमा नियमानुसार कारवाही गरिने बताए । सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित सूचना तथा समाचार नै आयोगको हतियार भएकोले सोही अनुसार आयोगले कार्वाही गर्दै आइरहेको उल्लेख गरे ।
यता झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उत्तरकुमार खत्रीले राजश्व संकलन, खर्च व्यवस्थापन र सेवा प्रभावमा बढी अनियमितता हुने गरेको बताए । पैसा कमाएर सुनको भात खाने कोही नभएको तर्क राख्दै उनले अनियमितता र भ्रष्टाचारमा कमाएको पैसाले कहिले पनि कसैलाई रामं्रो नहुने बताए । उनले जनताले प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने मालपोत, नापी, यातायात लगायतका कर्मचारी जवाफदेही र उत्तरदायी भएमात्र भ्रष्टाचार र अनियमितता कम हुने दावी गरे
कार्यक्रममा सहभागी पत्रकार उमाकान्त खनालले अन्तरक्रिया कार्यक्रममा अधिकांश कार्यालय कर्मचारी र आयोजक भएकोले यसको प्रभावकारिता आफूले नबुझेको बताए । आयोगले विकास निर्माणको विषयमा स्थलगत निरीक्षण गर्न आवश्यक रहेको उनले सुझाव दिए ।
त्यसैगरी पत्रकार उत्तम नेपालले अनियमितताका विषयमा पत्रपत्रिकामार्फत सार्वजनिक भएका विषयको सत्यतथ्यको आधारमा कारवाही गरिनुपर्ने सुझाव दिँदै विशेषगरी नापी र मालपोतमा हुने गरेका अनियमिततामा ध्यान दिन जरुरी रहेको बताए ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी खत्रीको प्रमुख आतिथ्यमा सम्पन्न कार्यक्रममा आयोगका शाखा अधिकृत निलकण्ठ विश्वकर्माले सहजीकरण गरेका थिए । कार्यक्रममा सरकारी कार्यालयका प्रमुख तथा कर्मचारी र पत्रकारको मात्र सहभागिता रहेको थियो ।
