मेचीनगर । १ नम्बर प्रदेश सरकारका भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री ओमप्रकाश सरावगीले सरकारले सवैभन्दा बढी लगानी शिक्षा क्षेत्रमा गरेको दाबी गर्नुभएको छ । शुक्रबार झापाको मेचीनगरमा काँकरभिट्टा बहुमुखी क्याम्पसको पाचौं नगरसभाको प्रमुख अतिथिको आसनबाट बोल्दैं मन्त्री सरावगीले यस्तो दावी गर्नुभएको हो ।
नेपालको शिक्षाक्षेत्रमा जति सरकारको लगानी छ, स्थानीय शिक्षासेवी, समाजसेवीको पनि त्यो भन्दा कम नभएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । स्थानीय स्तरबाट देशका शैक्षिक संस्थाहरुले प्राप्त गरेको साथ सहयोग र समन्वयका कारण नेपालका सामुदयिक शैक्षिक संस्थाहरु सञ्चालनमा सहज भएको मन्त्री सरावगीको भनाई थियो । अहिले देशका अधिकाँश शैक्षिक संस्थाहरु स्थानीय स्तरबाट स्थापना भएका अक्षयकोष, चन्दादाता, शिक्षासेवीकै भरमा रहेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । त्यसका लागि उहाँले सवैप्रति धन्यावाद ज्ञापन गदैं मुलुक संघीयतामा गएसँगै तीन तहका सरकारका लागि पनि शिक्षालाई पहिलो प्राथमिकता दिई संविधानविपरीत शिक्षामा भएको व्यापारीकरणको अन्त्य गर्ने सुनौलो अवसर रहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।
शिक्षामा लगानी व्यापक वृद्धि गरेर नेपालको शिक्षा वैज्ञानिक र सीपमूलक बनाउन सकिने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्नेमा मन्त्री सरावगीले जोड दिनुभयो । स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकारले त्यसका लागि आ–आफ्नो क्षेत्रबाट लाग्नुपर्ने उहाँको भनाई थियो । नेपालको संविधान २०७२ को अनुसूची खण्डमा विभिन्न तहको शिक्षा सञ्चालनसम्बन्धमा केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मको अधिकार किटान गरिएको छ । अनुसूचि–५ मा संघको अधिकारमा केन्द्रीय विश्वविद्यालय, केन्द्रीयस्तरको प्रज्ञा–प्रतिष्ठान, विश्वविद्यालय मापदण्ड र नियमन, केन्द्रीय पुस्तकालय आदिको अधिकार व्यवस्था गरेको छ ।
त्यसमा पनि स्थानीय सरकारले स्थानीय ठाउँको शैक्षिक संस्थाहरुमा गुणस्तरीय शिक्षाकलागि बजेट विनियोजन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । शिक्षाका क्षेत्रमा आफु जिम्मेवारीमा रहेका बेला वा नरहेपनि उल्लेखीय भूमिका निर्वाह गरेको मन्त्री सरावगीले स्पष्ट पार्नुभयो । नेपाल भारत मैत्री संघको केन्द्रीय अध्यक्ष समेत रहनु भएका मनत्री सरावगीले देशका विभिन्न ठाउँमा रहेका शैक्षिक संस्थाहरुलाई भारतीय दुतावाससँगको समन्वयमा सवारी साधन उपलब्ध गराएको र यसलाई आफुले निरन्तरता दिईरहेको स्पष्ट पार्नुभयो । काँकरभिट्टा क्याम्पसकालागि समेत सवारी साधन उपलब्ध गराउन आफुले पहल गर्ने बताउँदैं मन्त्री सरावगीले क्याम्पसकातर्फबाट समेत प्रक्रियाका लागि अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो ।
मन्त्री सरावगी ।
नवनिर्वाचित १ नम्बर प्रदेशसभा सदस्य गोपाल तामाङ्गले नेपालको शिक्षाक्षेत्र पछिल्लो समय माफियाको जालमा फसेका कारण नीति निमार्ताहरुले त्यसलाई तोडनुपर्ने विचार राख्नुभयो । संविधानविपरीत शिक्षामा भएको व्यापारीकरणको अन्त्य गर्न उहाँले आग्रह समेत गर्नुभयो । उहाँले नेपालको शिक्षाक्षेत्रको विकास र प्रवद्र्घनमा सवैले आ —आफ्नोक्षेत्रबाट लाग्नुपर्ने बताउँदैं १ प्रदेशसभा सदस्यको हैसियतले आफुले गर्ने जस्तो सुकै सहयोगका लागि प्रतिवद्घता व्यक्त गर्नुभयो ।
मेचीनगर नगरपालिका प्रमुख गोपालचन्द्र बुढाथोकीले संविधानले व्यवस्था गरेको स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेर गर्ने सहयोग सवै गर्ने बताउनुभयो । उहाँले स्थानीय सरकारले शिक्षालाई प्राथमिकता दिई बजेट पनि शिक्षामा लगाईएको स्पष्ट पार्नुभयो । स्थानीय सरकारको मुख्य प्राथमिकता शिक्षा रहेको भन्दैं ले शिक्षालाई उच्च प्राथमिकता दिए नेपाल समृद्ध बन्ने बताउनुभयो । स्थानीय सरकार शिक्षामा लगानी व्यापक वृद्धि गरेर नेपालको शिक्षा वैज्ञानिक र सीपमूलक बनाउने तर्फ लागेको पनि नगरप्रमुख बुढाथोकीको भनाई थियो ।
क्याम्पस सञ्चालक समितिका अध्यक्ष कमल थापाले कायक्रमको अध्यक्षता गदैं सञ्चालक समितिको तर्फबाट बार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभयो भने, सामाजिक परिक्षण समितिको प्रतिवेदन समितिका संयोजक खड्गप्रसाद बरालले प्रस्तुत गदैं क्याम्पसले स्थापना गरेको अक्षय कोषमा एकलाख रुपैयाँको घोषणा गर्नुभयो ।
क्याम्पस प्रमुख लक्ष्मीप्रसाद उप्रेतीले सञ्चालन गर्नुभएको कार्यक्रममा स्वतन्त्र लेखा परीक्षणको प्रतिवेदन शिक्षक भगिरथ भण्डारीले प्रस्तुत गर्नुभयो । कार्यक्रममा स्थानीय सरकार मेचीनगर नगरपालिका उपप्रमुख मीना पोखरेल उप्रेती, नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका प्राज्ञ सदस्य सुभद्रा भट्टराई अर्याल, शिक्षासेवी, चन्दादाता, अक्षयकोष दाता, विभिन्न संघ संस्था, दलका प्रमुख प्रतिनिधि,सञ्चारकर्मी अधिकारकर्मीलगायतको सहभागिता थियो ।
