काठमाडौँ ।

सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले यही फागुन २४ गतेअगावै सम्पन्न हुने गरी जिल्ला परिषद्को मिति नतोक्न सबै जिविसलाई पत्राचार गरेको छ ।

केही दिनभित्रै अधिकारसम्पन्न स्थानीय तह कार्यान्वयनमा आउने र त्यसको निर्वाचनको मितिसमेत तय भइसकेकाले तत्कालका लागि जिल्ला परिषद् नगर्न पत्राचार गरिएको मन्त्रालयका सहप्रवक्ता मदन कोइराला जानकारी दिनुभयो ।

स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेसँगै हालको जिविस जिल्ला समन्वय समितिमा परिणत हुने र जिल्लासभा रहने उहाँको भनाइ छ । समन्वय समितिको कुनै कार्यकारी भूमिका रहने छैन । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ तथा नियमावली, २०५६ ले प्रत्येक वर्ष फागुन मसान्तभित्र जिल्ला परिषद् सञ्चालन गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।