काठमाडौं :
विचाराधीन फौजदारी कार्यविधि जस्ताको तस्तै पारित भए प्रहरीले कुनै कसुरको सिलसिलामा अभियुक्त पक्राउ गर्नुपरेमा मुद्दा हेर्ने अधिकारीको अग्रिम अनुमति लिनुपर्ने भएको छ।
संसदको विधायन समिति मातहतको फौजदारी कार्यविधि उपसमितिले यस्तो व्यवस्थासहित कार्यविधि पारित गरेको छ। मुलुकी ऐन प्रतिस्थापनका लागि विचाराधीन विधेयक विधायन समितिमा छलफलको क्रममा छ। उपसमितिमा दफाबार छलफलका क्रममा प्रहरीले उक्त विषयमा असन्तुष्टि जनाएको थियो।
प्रहरी नेतृत्वले उक्त दफा हटाउन मागसहित उपसमिति संयोजक लक्ष्मणलाल कर्णलाई ज्ञापनपत्र समेत बुझाएको थियो तर उपसमितिले सरकारले प्रस्ताव गरेको उक्त विषयलाई नै पारित गरेको हो। प्रहरीले पक्राउ पूर्जीविना पक्राउ गर्न पाउने र २४ घण्टाभित्र न्यायिक निकायबाट अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था नै ब्यवहारिक भएको सुझाव दिएको थियो।
पक्राउ पुर्जी, थुनछेक र न्यायिक अधिकार अदालतमा दिँदा निष्पक्ष न्यायमा प्रश्न उठ्ने प्रहरीको तर्क थियो। पारित विधेयकमा भनिएको छ ‘कुनै व्यक्तिलाई कसुरको अनुसन्धानको सिलसिलामा यस परिच्छेद बमोजिम तत्कालै पक्राउ गर्नुपर्ने भएमा त्यसको कारण खुलाई सम्भव भएसम्म पक्राउ गर्नुपर्ने व्यक्तिको पहिचान खुल्ने विवरणसहित पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने अनुमतिका लागि मुद्दा हेर्ने अधिकारीसमक्ष निवेदन दिनुपर्नेछ।’
पक्राउ अनुमतिको निवेदनमा पक्राउ गर्नुपर्ने कारण मनासिव देखिएमा मुद्दा हेर्ने अधिकारीले सोही निवेदनमा पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने अनुमति दिन सक्नेछ।
