काठमाडौँ ।
सरकारले स्थानीय निकायको पुनः संरचनासम्बन्धी आयोगको प्रतिवदेन अध्ययन गरी सुझाव दिन गठित समितिको म्याद तीन दिन थपेको छ ।
समितिले थपिएको अवधिमा पुनः संरचना आयोगको प्रतिवेदनलाई राजनीतिक सहमतिका साथ अध्ययन गरी पुनः संरचनाको समस्या हल गर्ने र प्राप्त गुनासालाई मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने निर्णय भएको सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री हितराज पाण्डेले जानकारी दिनुभयो ।
यसअघि सरकारले प्रतिवदेन अध्ययन गरी सुझाव दिन स्थानीय विकासमन्त्रीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरी एक साताको समय दिएको थियो । सिंहदरबारमा आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्वास्थ्य क्षेत्रको व्यवस्थापन सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि विश्व बैंकको रु १५ अर्ब ९३ करोड ऋण सहयोग स्वीकार गर्र्ने निर्णय गरेको उहाँले बताउनुभयो ।
साथै सरकारले वन क्षेत्रको सुरक्षा गर्न नेपाली सेनाका सात सय जनशक्ति कामकाजमा खटाउने र सरकार तथा निजी क्षेत्रको सहभागितामा पूर्वाधार विकास बैंक स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बैठकले बाँकेमा ‘सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताल’ स्थापना गर्ने र विद्यमान बजेटको सीमाभित्र रहेर विभिन्न कार्यक्रममा आवश्यक पर्ने रकम पठाउने निर्णय गरेको मन्त्री पाण्डेले जानकारी दिनुभयो ।
