काठमाडौँ ।
सरकारले स्थानीय निकायको सङ्ख्याका सम्बन्धमा असन्तुष्ट संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका माग सम्बोधनका लागि स्थानीय निकाय पुनः संरचनामा सुझाव दिन गठित कार्यदलको अवधि थप्ने भएको छ ।
सत्तारुढ दल र मोर्चाका नेताहरुबीच संविधान संशोधन र स्थानीय निर्वाचनका सम्बन्धमा आज प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको छलफलमा सो समझदारी भएको हो । स्थानीय निकाय पुनःसंरचना आयोगले दिएको प्रतिवेदनमा मोर्चा असन्तुष्ट भएपछि सरकारले स्थानीय विकासमन्त्री हितराज पाण्डेको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो । सङ्ख्या थप्न सरकार सकारात्मक भए पनि संविधान संशोधन पारित नभएसम्म निर्वाचनमा जान मोर्चा तयार भएको छैन ।
नेपाली काँग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले संविधान संशोधन पारित हुने सम्भावना नभएकाले अन्य विषयमा मिलाउन आफूहरुले आग्रह गरेको बताउनुभयो । उहाँले संशोधन र निर्वाचनबारे अन्य दलसँग थप परामर्श गरेर निर्णयमा पुगिने जनाउनुभयो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, मोर्चाका नेता महन्थ ठाकुरलगायत सहभागी बैठकमा संशोधनबारे राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र मधेसी जनाधिकार फोरम नेपाल (लोकतान्त्रिक) सहित अर्काे बैठक गरेर अघि बढ्ने समझदारी भएको छ ।
छलफलपछि नेकपा (माओवादी केन्द्र) का प्रवक्ता पम्फा भुसालले सकेसम्म संविधान संशोधन प्रस्तावलाई पारित गर्न र स्थानीय तहको निर्वाचनको तयारीमा पनि लाग्ने मागबमोजिम तराई–मधेसका जिल्लामा जनसङ्ख्याका आधारमा स्थानीय निकायको सङ्ख्या बढाउन कार्यदलको काम बाँकी रहेकाले अवधि थप्न लागिएको बताउनुभयो ।
सम्भवतः आजैको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्यदलको अवधि थपको निर्णय गर्ने भुसालले जानकारी दिनुभयो । मोर्चाले स्थानीय तहलाई प्रदेशको मातहतमा राख्न माग गरेको छ भने अन्य दलले संविधानबमोजिम सो तह स्वायत्त रहेको अवगत गराएको छ ।
नेकपा (एमाले) लगायत विपक्षी दलले संविधान संशोधन राष्ट्रहित विपरीत भएको जनाउँदै पारित हुन नदिने अडान कायम राखेका छन् । मोर्चाका नेता ठाकुरले संशोधन पारित नभएसम्म निर्वाचनमा भाग लिनेबारे आफूहरुले नसोचेको बताउनुभयो ।
