काठमाडौं :
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको खारेजी नहुने बताएका छन्।
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको पाँच बुँदे ध्यानाकर्षणपत्र बुझ्दै उनले प्रतिष्ठान खारेज हुँदैछ भन्ने आफूलाई जानकारी नभएको भन्दै प्रक्रिया तत्काल रोकिदिने प्रतिवद्धता जनाए। ‘मैले त प्रतिष्ठान हटाउने कुरो सुनेको थिइनँ, कसले खारेज गर्न लागेको छ? कहाँबाट खारेज हुन लाग्यो? मलाई चाहिँ थाहा छैन’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘प्रतिष्ठान खारेज हुन लागेको हो भने म त्यसलाई रोकिदिन्छु।’
संविधानप्रति आफ्नो पनि असहमति रहेको भन्दै प्रधानमन्त्रीले तत्काल संविधान संशोधन गर्न नसकिने समेत बताए। ‘मैले धेरै अप्ठयारोसँग मुकाबिला गर्दै संसदमा संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गरेको छु। अहिले फेरि त्यसलाई परिमार्जनसहित पारित गर्ने भनेर प्रयास गरिरहेको छुुु’ उनले भने, ‘तर संशोधन गर्नका लागि दुई तिहाइ पुग्नुपर्छ, पुगेन भने संशोधन हुँदैन।’
संविधान संशोधनको विपक्षमा मतदान गर्ने राप्रपाले प्रष्ट पारेकाले अहिले नै संशोधन पारित हुन नसक्ने अवस्था रहेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ। तर केही समय मेहेनत गर्दा संशोधन विधेयक पारित गर्न सकिने सम्भावना भने रहेको बताए। जनजाति महासंघले थाल्यो ५ बुँदे मागसहित आन्दोलन महासंघले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई ५ बुँदे माग राख्दै विहीबारदेखि चरणबद्ध आन्दोलन सुरु गरेको छ।
आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान खारेजी प्रक्रिया रोक्नुपर्ने, आदिवासी जनजाति मन्त्रालय स्थापना गर्नुपर्ने, आदिवासी जनजातिहरुको पहिचान र अधिकार सुनिश्चित हुने गरी संविधान संशोधन गर्नुपर्ने, आदिवासी जनजातिहरुको ऐतिहासिक थातथलोका आधारमा स्वायत्त र संरक्षित क्षेत्रहरु निर्धारण गर्नुपर्ने, आदिवासी जनजातिको सघन बस्ती नटुक्रिने गरी गाउँपालिका र नगरपालिकाको सीमांकन तथा सांस्कृतिक, भाषिक पहिचानका आधारमा नामांकन गरिनुपर्ने लगायत माग राखेको छ।
