बिर्तामोड ।
आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा महिलाको हकअधिकार सुनिश्चितताका लागि महिला उम्मेदवारलाई विजयी गराउनुपर्नेमा सांसद तथा झापाका सबै पार्टीका महिला नेतृहरुले जोड दिएका छन् ।
संवाद समूहको सचिवालयको संयोजनमा सोमबार झापाको बिर्तामोडमा भएको छलफलका सहभागी सांसद तथा महिला नेतृहरुले संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम महिला अधिकार स्थापित गर्न स्थानीय तहबाटै जनप्रतिनिधिको रुपमा महिलालाई निर्वाचित गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
उनीहरुले यदि आ–आफ्नो मातृ पार्टीले महिलालाई उचित स्थान नदिए तथा विजयी गराउन इमान्दार नदेखिए सबै महिला एकजुट भई पार्टीभन्दा माथि उठेर योग्य महिला उम्मेदवारलाई जनप्रतिनिधि बनाएरै छाड्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरे ।
सहभागी महिला नेतृहरुले स्थानीय तहको निर्वाचनमा मुख्य पदहरुको ५० प्रतिशत र समग्र जनप्रतिनिधि संख्याको ५० प्रतिशत उम्मेदवार महिलालाई बनाउनुपर्ने समेत धारणा राखे । महिलालाई उभ्याउनका लागि मात्र होइन जिताउने वातावरण बनाइ पार्टीले इमान्दारिपूर्वक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा उनीहरुको जोड थियो ।
स्थानीय तहको मुख्य पदसहित महिला सहभागिताको सुनिश्चितताका लागि सबैले आ–आफ्नो पार्टीमा खबरदारी गर्ने र महिलाको मुद्दालाई साझा मुद्दा बनाएर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरे ।
लामो समयदेखि निर्वाचन नहुँदा स्थानीय क्षेत्रका नागरिक तथा महिला बढी पीडित भएको बताउँदै उनीहरुले निर्वाचनको विकल्प नरहेको बताए । आरक्षित कोटामा मात्र होइन, खुल्ला पदमा समेत महिलाले प्रतिस्पर्धा गर्ने आँट गर्नुपर्नेमा उनीहरुको जोड थियो । पछिल्लो समय खर्चिलो बन्दै गएको निर्वाचन र खर्च गर्ने अधिकार महिलामा कम भएको अवस्थाले निर्वाचन प्रभावित हुन नहुने तथा निर्वाचन प्रचार तड्कभड्करहीत कम खर्चिलो हुनुपर्ने समेत उनीहरुले बताए ।
‘स्थानीय तहको निर्वाचन ः महिला नेतृत्वको भूमिका र प्रतिनिधित्व’ विषयक छलफलमा सांसद तथा नेपाली कांग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य सरिता प्रसाई, नेपाल महिला संघकी जिल्ला अध्यक्ष सुशीला ढकाल आचार्य, कांग्रेस नेतृ उमा शिवाकोटी, अखिल नेपाल महिला संघकी अध्यक्ष जसमाया गजमेर, नेकपा माओवादी केन्द्रकी नेतृ लक्ष्मी न्यौपाने सरु, राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक महिला संगठनकी अध्यक्ष राधा कार्की, महिला शक्ति महासंघकी अध्यक्ष पनिता ढकालले राजनीतिक पार्टीहरुले महिला सहभागिता सुनिश्चितताका प्रतिबद्धता व्यवहारमा उतार्नुपर्नेमा जोड दिए ।
सांसद प्रसाईले ७० बर्षको लडाईपछि महिलाले पहिलोपटक संवैधानिक रुपमा धेरै अधिकार पाएको चर्चा गर्दै त्यसको रक्षाका लागि निर्वाचन अत्यावश्यक भएको भन्दै पार्टीभन्दा महिला उम्मेदवार जिताउनुपर्नेमा जोड दिइन् । उनले सबै पार्टीका पुरुष मिलेर महिला हराउने खेल हुन सक्नेतर्फ सचेत गराउँदै महिला पनि एकजुट हुने हो भने राजनीतिमा बढेको पुरुषवादी प्रबृत्ति परास्त गर्न सकिने बताइन् ।
फोरम लोकतान्त्रिककी केन्द्रीय सदस्य उषा राजवंशी, संघीय समाजवादी फोरम नेपालकी नेतृ संगीता रौनियार, सद्भावना पार्टीकी केन्द्रीय सदस्य द्रौपदी गणेशले मधेशी जनताको भावना अनुसार संविधान संशोधन गरी निर्वाचनमा जानुपर्ने र सबै पार्टीका महिला आफ्नो अधिकार स्थापित गर्न एकजुट हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनीहरुले निर्वाचनका बखत नियुक्त गरिने म्यादी प्रहरीमा ५० प्रतिशत महिला हुनुपर्ने समेत बताए ।
वीरता लेडी जेसीजकी संस्थापक अध्यक्ष शारदा रिजाल, नेपाल उद्यमशील महिला महासंघकी जिल्ला अध्यक्ष पार्वता खरेल विमली, अन्तरपार्टी महिला सञ्जाल कनकाईकी अध्यक्ष सीता बस्नेत लगायतले पार्टीभन्दा माथि उठेर महिलाका अधिकार स्थापित गर्न सचेत भई एकजुट हुनुपर्नेमा जोड दिए । छलफलको सहजीकरण संवाद समूह सचिवालयका संयोजक अधिवक्ता दीपेन्द्र भट्टराई र अधिवक्ता खगेन्द्र खरेलले गरेका थिए ।