सामुदायिक विद्यालय अर्थात् समुदायको सम्पत्तिलाई नमास्न सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन सुधार समिति महासंघ नेपालले आज देशभरिका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र जिल्ला शिक्षा इकाई प्रमुख मार्फत ज्ञापनपत्र बुझाएसँगै मोरङले पनि यसप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण सहित आफ्ना मागहरू अघि सारेको छ ।
संघीय सरकारले पछिल्लो समय तयार पार्न लागेको ऐन विधेयकको रूपमा सदनमा जानुपूर्व यसप्रति घोर आपत्ति प्रकट गर्दै देशभरि विरोध स्वरुप चर्को आवाज उठिरहेको छ, दवाव सिर्जना भइरहेको छ । यही सिलसिलामा मोरङमा पनि आज प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रदीप शाह र जिल्ला शिक्षा इकाई प्रमुख टङ्क गौतमलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको हो ।
प्रस्तावित ऐनले शिक्षा क्षेत्रलाई तहसनहस मात्र होइन, चौपट्ट पार्न खोजेको छ । सरोकारवालाको सरोकारलाई बेवास्ता गर्दै ल्याएको ऐन कार्यान्वयनमा आयो भने नेपाली समाज अँध्यारो सुरुङ यात्रामा हिड्न तयार रहनुपर्ने हुन्छ– सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन सुधार समिति महासंघ नेपाल, कोशी प्रदेशका नेता सागर केसीको भनाई छ ।
निजी विद्यालयलाई अनिवार्य गुठीको रूपमा सञ्चालन र व्यवस्थापनमा ल्याउनुपर्ने, सामुदायिक विद्यालयलाई समुदायबाट अलगथलग गर्दै निर्वाचित वडाध्यक्षको मातहतमा ल्याउनुपर्ने, वडाध्यक्षले चाहेअनुसारको प्रतिनिधिमार्फत विद्यालय सञ्चालन एवम् व्यवस्थापन गर्नुपर्ने जस्ता सामुदायिक विद्यालयप्रति समर्पित समुदायको मर्म–भावना, स्थापित अभ्यास र संस्थाको संरचनागत धर्म विरोधी विषयवस्तुहरू ऐनको रूपमा संग्रह गर्न खोजिएको छ, हामी यसविरुद्ध देशभर जुरुक्क एकस्वर र एक संवादका साथ उठेका छौँ ज्ञापनपत्र बुझाउँदै नेतृ उर्मिला सुवेदीले बताउनुभयो ।
प्रस्तावित ऐनअनुसार विद्यालय सञ्चालन र व्यवस्थापनमा अभिभावक तथा समुदायको सहभागिताको अधिकारमाथि हस्तक्षेप भएको छ । सामुदायिक विद्यालय अभिभावक, समुदायको हातबाट खोसिएको र समग्र सार्वजनिक शिक्षा प्रणालीलाई नै कमजोर बनाउने प्रयास भएको देखिएको छ । यहाँसम्म कि अभिभावकको श्रम, स्रोत र अगुवाइमा स्थापना भएका सबै सामुदायिक विद्यालयहरूको स्वामित्व अभिभावकमा निहित रहेको थियो, यसबाट सम्बन्धविच्छेद गर्न चाहेको छ वर्तमान सरकारले सुवेदीले थप्नुभयो ।
‘आफ्ना बालबालिका पठनपाठन गर्ने विद्यालय कसरी चल्छ ? र कसले चलाउँछ ? भन्ने अभिभावकको चासो स्वाभाविक हो । आफ्ना भविष्यसँग प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयमा अभिभावक सहभागिता र संलग्नताको विषय प्राकृतिक न्यायको विषय हो । त्यसैले विद्यालय सञ्चालन र व्यवस्थापनमा समुदायको स्वामित्व र अभिभावकको नेतृत्व स्थापित गर्ने गरी तपसिल अनुसारको व्यवस्था सहित संघीय शिक्षा ऐन यथाशक्य जारी गर्नको लागि सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघ नेपाल जिल्ला जोडदार माग गर्दछ।’ आज प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइएको ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ ।
ज्ञापनपत्र बुझाउने क्रममा सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन सुधार समिति महासंघ नेपाल, कोशी प्रदेशका नेता सागर केसी, उर्मिला सुवेदी, युवराज बाँस्कोटा, प्रमिशा धिमाललगायत यस अभियानसँग आबद्ध अभियन्ताको उपस्थिति रहेको थियो ।
