काठमाडौँ । आन्दोलनरत विद्यालय शिक्षक र सरकारबिच शुक्रबार औपचारिक वार्ता हुने भएको छ। बिहीबार साँझ भएको छलफलमा सरकारले आन्दोलनरत शिक्षकका सङ्घ संस्थालाई वार्ताका लागि औपचारिक पत्र पठाउने र शुक्रबार बिहान ९ बजे वार्ता गर्ने सहमति भएको हो।
बिहीबार दुई चरणमा छलफल भए पनि कुनै ठोस सहमति भने भएको छैन। पहिलो चरणमा बिहान गृह मन्त्रालयमा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेको नेपाल शिक्षक महासङ्घका प्रतिनिधिबिच वार्ता भएको थियो।
त्यतिखेर आन्दोलनलाई कसरी संयमित र शान्तिपूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो। बिहीबार साँझ नै फेरि उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री श्रेष्ठ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्मा, अर्थमन्त्री डा। प्रकाशशरण महत, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राई तथा कानुन न्याय तथा संसदीय व्यवस्थामन्त्री धनराज गुरुङ र महासङ्घका पदाधिकारीबिच वार्ता भएको थियो।
छलफलमा सहभागी सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले धेरै विषय उठान भएको तर ठोस सहमतिको खाका नबनेको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार कतिपय संविधानसँग सम्बन्धित छन् र कतिपय ऐन र नियमावलीबाट सम्बोधन गर्न सकिने छन्। ती विषयमा संसद्मा संशोधन गर्न सकिन्छ तर स्थानीय तहसँग सम्बन्धित विषय संविधानसँग जोेडिएकाले त्यस विषयमा समीक्षा गर्न सकिए पनि अरू सहमति हुन नसक्ने उहाँले बताउनुभयो।
शिक्षकका विषय सरकारका तर्फबाट भोलि टुङ्ग्याउन पहल हुने र त्यो शिक्षक प्रतिनिधिहरूमा निर्भर हुने पनि उहाँले बताउनुभयो। सरकारले मुलुकको अर्थतन्त्रले धान्ने र संविधानको दायराभित्र रहेर माग पूरा गर्न सरकार तयार रहेको बारेमा जानकारी गराएको थियो तर महासङ्घका प्रतिनिधिले शिक्षा विधेयकमा समावेश गर्नुपर्ने भनेर उठाएका १७ बुँदे माग प्रस्तुत गरेका थिए। साँझ ७ बजेदेखि भएको छलफल साढे नौ बजेसम्म चलेको थियो।
आफूहरूको माग कुनै पनि हालतमा पूरा हुनुपर्ने महासङ्घले अडान राखेपछि सरकारका तर्फबाट आन्तरिक छलफल गर्ने र शुक्रबार बिहान फेरि बस्ने सहमति भएको वार्तामा सहभागी नेपाल शिक्षक महासङ्घका अध्यक्ष कमला तुलाधरले बताउनुभयो।
शिक्षकहरू विद्यालय बन्द गरेर आन्दोलनमा उत्रेपछि अमेरिकामा रहनुभएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र कार्यवाहक प्रधानमन्त्री तथा उपप्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्काबिच कुराकानी भएको थियो। उक्त कुराकानीमा शिक्षकसँग वार्ता गरेर टुङ्ग्याउने जिम्मा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई दिने सहमति भएको खड्काले बिहीबार नै सुरु भएको नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा जानकारी गराउनुभएको थियो।
संसद्मा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षालाई संशोधन तथा एकीकृतसम्बन्धी विधेयकमा समावेश गरिएका प्रावधानप्रति असहमति जनाउँदै सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षक बुधबारदेखि राजधानीकेन्द्रित आन्दोलनमा उत्रेका हुन्। उनीहरूले बिहीबार दोस्रो दिन पनि राजधानीमा प्रदर्शन गरेका छन्।
मुलुकभरका विद्यालयमा पढाइ बन्द गरेर राजधानी आएका शिक्षक नेपाल शिक्षक महासङ्घको नेतृत्वमा बुधबारदेखि माइतीघर र नयाँ बानेश्वर क्षेत्रमा धर्ना दिइरहेका छन्। आफूहरूको माग पूरा गर्ने सम्बन्धमा विगतमा भएको सहमतिविपरीत विधेयक ल्याइएको आरोप आन्दोलनरत पक्षले लगाएको छ। यस पटक भने आफूहरूको माग पूरा गराएर मात्रै विद्यालय फर्कने अडानमा उनीहरू छन्।
उनीहरूले बिहीबार पनि माइतीघरबाट र्याली सुरु गरी नयाँ बानेश्वर पुगेर फेरि माइतीघरमै फर्केर टुङ्ग्याएका थिए। महासङ्घका अध्यक्ष तुलाधरले यस पटकको आन्दोलनलाई निर्णायक बनाउने दाबी गर्नुभयो। शिक्षा विधेयकमा भएका अव्यावहारिक र गैरकानुनी व्यवस्था नहटाएसम्म आन्दोलन नरोकिने उहाँले बताउनुभयो।
आन्दोलनको पक्षमा राजनीतिक दलका नेता तथा यस क्षेत्रसँग सम्बन्धित अन्य संस्थाले समेत समर्थन जनाएका कारण शिक्षकहरू यस पटकको आन्दोलनमा थप हौसिएका छन्। शिक्षकले राहत, साबिक उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् अन्तर्गत अस्थायी तथा करार सेवाका कार्यरत, शिक्षण सिकाइ अनुदान, विशेष शिक्षा, प्राविधिक धारलगायतका शिक्षकका समस्यालाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धामार्फत समाधान गर्नुपर्ने, विद्यालयमा कर्मचारीको दरबन्दी सिर्जना गरी हाल कार्यरतलाई स्थायीको प्रक्रियामा लैजानुपर्ने तथा अवकास प्राप्त वा अवकासमा जान चाहनेलाई सुविधा प्रदान गर्नुपर्ने माग राखेका छन्।
त्यस्तै बाल शिक्षकलाई पनि प्राथमिक तह तृतीय श्रेणीसरह सुविधा दिनुपर्ने, शिक्षक बढुवाको प्रावधानलाई व्यावहारिक बनाउनुपर्ने, शिक्षकलाई सङ्घीय सरकारमातहतमै राख्नुपर्ने, निजी तथा संस्थागत विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकलाई पनि सरकारीसरह सुविधा प्रदान गर्नुपर्नेलगायत १७ बुँदे माग पनि उनीहरूले राखेका छन्। आफूहरूले विगतमा भएका सहमति कार्यान्वयनकै लागि आन्दोलन गरेको उनीहरूको दाबी छ। गोरखापत्रबाट साभार ।
