काठमाडौँ।
सरकारले स्थानीय तह कार्यान्वयनका लागि चार सदस्यीय टोली गठन गरेको छ ।
सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले सहसचिव रेश्मिराज पाण्डेको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरेको हो । स्थानीय तह कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहलाई केन्द्रबाट जाने अधिकार, स्रोत तथा जनशक्तिका विषयमा छलफल गर्न उक्त समिति गठन गरिएको मन्त्रालयका सहसचिव रुद्रसिंह तामाङले जानकारी दिनुभयो ।
समितिका सदस्यमा सहसचिव तामाङ र उपसचिव गुरुप्रसाद सुवेदी तथा सदस्य सचिवमा विष्णुदत्त गौतम रहनुभएको छ । आजदेखि कामको थालनी गरेको टोलीले प्रारम्भिक चरणमा शिक्षा मन्त्रालयमा काम गरेको छ ।
शिक्षा मन्त्रालयमा स्थानीय तहसम्बन्धी कामको क्षेत्रगत सर्त तथा बन्देजसम्बन्धी दस्तावेज तयार पर्ने, शिक्षा सेवाको जनशक्तिलाई स्थानीय तहमा पठाउने आधार तयार गर्ने र स्थानीय तहमा भएका शिक्षासम्बन्धी संस्था र जनशक्तिसँगै स्रोत साधनको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने कामबाट आधार तयार भएको छ । विभिन्न सेवाबाट स्थानीय तहमा जाने कर्मचारीको ज्येष्ठता कसरी मिलाउने भन्नेबारेमा पनि छलफल भएको छ ।
