काठमाडौँ :
व्यवस्थापिका-संसद्, विकास समितिले एक महिनाभित्र स्थानीय तहमा कर्मचारीको व्यवस्थापन गरी सेवा सुविधा प्रवाहसम्बन्धी नागरिक बडापत्र राख्न निर्देशन दिएको छ। समितिले मंगलबार गरेको स्थानीय तह सञ्चालनसम्बन्धी छलफलपछि सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई यस्तो निर्देशन दिइएको हो।
बैठकमा उपप्रधानमन्त्री कमल थापाले सोमबार प्रमुख चार दलको बैठकपछि मधेसका मागलाई लचकताका साथ सम्बोधन गर्दै वैशाख ३१ गते स्थानीय निर्वाचन सफल बनाउने निर्णय भएको बताए।
‘मधेसका अहिले सम्बोधन गर्न सकिने मागलाई समाधान गरी नसकिने मागलाई स्थानीय तहको निर्वाचनपछि समाधान गर्ने सहमति भएको छ, सङ्घीय र प्रदेश निर्वाचनअघि मधेसका बाँकी माग सम्बोधन गरिनेछ, कति माग स्थानीय तहसँग सम्बन्धित छैनन्, संसद् पनि छिटो सकी सांसदलाई निर्वाचन तयारीका लागि जिल्ला पठाउने तयारीमा सरकार छ’, सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री थापाले भने।
स्थानीय तहको निर्वाचनपछि संविधानमा व्यवस्था गरिएबमोजिम नागरिकले घर आँगनबाटै सेवा सुविधा पाउने भएकाले पनि निर्वाचन सम्पन्न गराइनुपर्नेमा उपप्रधानमन्त्री थापाले जोड दिए।
समितिका सभापति रवीन्द्र अधिकारीले स्थानीय तहमा कायम गरिएका दरबन्दीअनुसारका कर्मचारी खटाएर स्थानीयस्तरबाटै कार्यसम्पादन गर्ने व्यवस्था मिलाउन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिए। निर्वाचन आचारसंहिताका कारण कर्मचारी र कार्यालय व्यवस्थापनमा समस्या पर्ने देखिएकाले निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय समिति बैठकले गरेको छ। पूर्व स्थानीय निकायको सम्पत्ति स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरी अभिलेख चुस्तदुरुस्त बनाइराख्न सभापति अधिकारीले मन्त्रालयलाई निर्देशन दिए।
सांसद गणेशकुमार पहाडीले जिल्लाबाट पठाइएको स्थानीय तह र वडाको केन्द्र सरकारले परिवर्तन गर्दा स्थानीय तहमा जनता आक्रोशित बनेको उल्लेख गरे। सांसद रामकुमार भट्टराईले नौ सय एक र नौ हजार ७७ जनसङ्ख्या भएका दुवैलाई एक एक वडा बनाइँदा आधार स्पष्ट नभएको बताए। सांसद गुरुप्रसाद बुर्लाकोटीले धादिङका दुई नगरपालिका र ११ गाउँपालिकाको केन्द्र जिल्ला प्राविधिक समितिले सिफारिस गरेका बाट हटाई २३ किमीसम्म बस चढेर जानुपर्ने गरी तोकिएको गुनासो गरे।
सांसद प्रकाश शर्मा पौडेलले जिल्लाबाट पाइने सेवा स्थानीय तहबाट दिन सबै विभागका कर्मचारी खटाइनुपर्नेमा जोड दिए। सांसदद्वय प्रेमबहादुर आले र कर्णबहादुर विकले डोटी र बाजुरामा वडा र स्थानीय तहको केन्द्र अपायक स्थानमा सारिएको गुनासो गरे। सांसद अनिता देवकोटाले स्थानीय तहको निर्वाचनमा अर्जुनदृष्टि लगाए मात्र तहको व्यवस्थापन हुन सक्ने विचार राखिन्। सांसद सीता गिरी (ओली)ले सिंहदरबारको अधिकार घरदैलामा पुगे मात्र जनतालाई तहको अनुभूति हुने बताइन्।
सांसद रामचन्द्र पोखरेलले स्थानीय तह निर्धारणमा देखिएको असन्तुष्टि सम्बोधन गर्न वडा थपी संविधानमा व्यवस्था गरिएबमोजिमका धेरैभन्दा धेरै सेवा सुविधा पुर्याइनुपर्ने माग गरे। सांसद सन्तकुमार थारुले तहमा कार्यकारी अधिकृत मात्र नभई दरबन्दीबमोजिमका सबै कर्मचारी खटाइनुपर्ने माग गरे। सांसद यज्ञबहादुर थापा, रञ्जना सरदार, रामकृष्ण घिमिरे, भक्तबहादुर खपाङ्गी र रामअयोध्याप्रसाद यादवले जिल्लाबाट पठाइएको प्रतिवेदन जस्ताको तस्तै पठाइनुपर्नेमा संशोधन गरेर गल्ती भएको बताए।
मन्त्रालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारीले स्थानीय तहको सीमा जननिर्वाचित प्रतिनिधि नआउन्जेलसम्मका लागि भएको बताए। “वडा र तहको सीमा र केन्द्र पनि निर्वाचित जनप्रतिनिधिको दुई तिहाइले फेरबदल गर्न सक्छ, जनप्रतिनिधिले जनताको भावनाअनुसार नै सीमा र केन्द्र निर्धारण गर्छ” उनले भने। सरकारले फागुन २७ गते स्थानीय निकाय भङ्ग गरी चार सय ८१ गाउँपालिका, दुई सय ४६ नगरपालिका, १३ उपमहानगरपालिका र चार महानगरपालिका कायम गरेको छ।
यसै साता उपमहानरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकामा मन्त्रालयले कार्यकारी अधिकृतसमेत खटाइसकेको छ।
