Aamsanchar

‘सुरक्षित आवासको अधिकार सुनिश्चित गर्नू’

Author Image
शुक्रवार, चैत १८, २०७३

काठमाडौँ। 

सर्वोच्च अदालतले नेपालको संविधानको धारा ३७ ले नागरिकलाई प्रत्याभूत गरेको सुरक्षित आवासको हकको प्रबन्ध गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।  प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको संयुक्त इजलासले सुरक्षित आवासको अधिकार सुनिश्चित गर्न उपयुक्त मापदण्ड बनाई जारी गर्न आदेश गरेको हो ।
२०७२ वैशाख १२ गतेको विनाशकारी भूकम्पले ठूलो जनधनको क्षति गरेपछि भवनसंहिता बनाई अनिवार्य कार्यान्वयनको व्यवस्था माग गर्दै अधिवक्ताद्वय अनन्तराज लुइँटेल र प्रविन्द्र जोशीले संयुक्त रूपमा सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको थियो ।  रिटमा अन्तिम सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश कार्कीसहितको इजलासले सुरक्षित भवनका लागि भवनसम्बन्धी मापदण्ड बनाई कार्यान्वयन गर्न परमादेश जारी गरेको हो ।

सर्वोच्चले अधिवक्ता वासुदेव रिजालको सोही मागदाबीको रिटलाई पनि लगाउ कायम गरी अन्तिम सुनुवाइ गरेको थियो । सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले सुरक्षित आवासको अधिकार सुनिश्चित गर्न मुलुकैभर उपयुक्त मापदण्ड जारी गर्न आदेश जारी गरेको हो ।
यस्तै उपत्यकामा अव्यवस्थित संरचना नबनाउन र बन्न नदिन पनि अदालतले आदेश जारी गरेको छ ।  अदालतले भूकम्पप्र्रतिरोधी आवास निर्माणका लागि आवश्यक कानुनी प्रबन्धका लागि कानुन न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयलाई आदेश जारी गरेको छ ।
रिटमा अव्यवस्थित भवन निर्माण रोक्न भवनसंहिता बनाई लागू गर्न माग गरिएको थियो ।  यस्तै भवन निर्माणसम्बन्धी मापदण्डको लागू र कार्यान्वयन अनुगमनको प्रबन्धको पनि माग गरिएको थियो ।  नयाँ संरचना निर्माण गर्दा प्रशस्त ठाउँ छाडेर बस्ती बसाउन, माटो जमिनको परीक्षण गरी अवास निर्माण गर्ने व्यवस्थाको माग पनि रिटमा गरिएको थियो ।  अधिकार प्राप्त निकायबाट एक किसिमको नक्सा पास गरी फरक ढङ्गले संरचना निर्माण गर्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्न र फरक रूपमा बनेका संरचना भत्काउन पनि रिटमा माग गरिएको थियो ।
भवन निर्माणको अनुमति दिँदा आधारभूत सवारीसाधनहरू एम्बुलेन्स दमकल लगायतका साधन सहज रूपमा ओहोरदोहार गर्न मिल्ने गरी संरचना निर्माणको अनुमतिको व्यवस्था गर्न पनि रिटमा माग गरिएको थियो ।
विनाशकारी भूकम्पमा भवन निर्माणका आधारभूत नियमसमेत पालना नभएका कारण भौतिक र मानवीय क्षति भएको भन्दै नियमन र मापदण्डको प्रबन्ध गर्न माग गर्दै रिट दायर भएको थियो ।  संरचनागत र कानुन सुधारको माग गर्दै अधिवक्ताद्वयले २०७२ जेठ २६ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको थियो ।  विनाशकारी भूकम्पमा आठ हजारभन्दा बढी नागरिकको ज्यान गएको थियो ।

Views: 97

प्रतिक्रिया (०)