काठमाडौँ ।
तराई–मधेसका २३ जातीय सङ्गठनले मधेसी जनताको मागलाई सम्बोधन नगरी यथास्थितिमा स्थानीय तहको निर्वाचन गराउन नहुने बताएका छन् ।
सरकार, प्रमुख दल र आन्दोलनरत समूहसँग समन्वय गर्न मञ्चका रुपमा स्थापित मधेसी जातीय समन्वय समाजले बुधबार यहाँ पत्रकार सम्मेलन गर्दै मधेसको समस्या हल नगरी निर्वाचन गराउन खोज्नु राजविराज घटनाको पुनरावृत्तिको षड्यन्त्र भएको बताएका हुन् ।
मधेस जातीय समन्वय समाजका प्रतिनिधि भुवनेश्वर यादवले संविधान संशोधन नगरी निर्वाचन गर्न नहुने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “संविधान संशोधन नगरी चुनावमा जानु भनेको मधेसी जनतालाई मार्नु जस्तै हो, त्यसैले चुनाव हुनुअघि नै संशोधन प्रस्ताव पारित गर्न सरकार गम्भीर हुनुपर्छ ।”
समाजले मधेसमा विद्यमान सबै किसिमका विभेदसँग आफूहरुको सरोकार रहेकाले स्थानीय तहको निर्वाचन र मधेसी मोर्चाको बहिष्कारबीच समन्वय गरेर मधेसी जनतालाई अधिकार सम्पन्न गराएर निर्वाचनमा जानुपर्ने स्पष्ट पारेको छ ।
समाजका प्रतिनिधि डा अशोक महासेठले पनि मधेसको समस्या राष्ट्रिय समस्या भएको हुँदा यसलाई समाधानका लागि सकारात्मक पहल गर्नु विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घसस्था, कूटनीतिक निकाय, सञ्चार जगत र आम जनताले भूमिका निभाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
दशबुँदे मागसहित प्रमुख दलका शीर्ष नेताको ध्यानाकर्षण गराइसकेको जानकारी दिँदै समाजले यथास्थितिमा निर्वाचनमा गएर कठोर निर्णय लिन बाध्य हुने चेतावनी दिएको छ ।
