काठमाडौँ।
गणपूरक सङ्ख्या नपुगेपछि ‘विद्युत् नियमन आयोग विधेयक, २०७३’ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पारित हुन सकेन ।
व्यवस्थापिका–संसद्को आज बैठकमा ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्माले प्रस्तुत गर्नुभएको सो विधेयकलाई सदनको बहुमतले पारित गर्नुपर्ने थियो । तर गणपूरक संख्या नपुगेको भन्दै सांसद प्रेम सुवालले नियमापत्ति गर्नुभएपछि सभामुख ओनसरी घर्तीले तीन मिनेट घन्टी बजाएर सांसदको गणना गर्न सचिवालयलाई निर्देशन दिनुभयो ।
प्रस्ताव पारित हुन कुल १४९ जना सांसद आवश्यक पर्नेमा सदनमा ९० जना मात्रै सांसद उपस्थित हुनुभएपछि सो प्रस्ताव पारित हुन सकेन । कुनै पनि प्रस्ताव पारित हुन कुल सांसद्को एक तिहाइ आवश्यक पर्दछ ।
त्यसअघि सो विधेयकका सम्बन्धमा सांसदहरु रेवतीरमण भण्डारी र प्रेम सुवालले विधेयकमा भएका कमीकमजोरी सच्याउन आग्रह गर्नुभयो । सांसदद्वयले उठाउनु भएको प्रश्नको जवाफ दिनुहुँदै ऊर्जा मन्त्री शर्माले जलविद्युत् क्षेत्रलाई व्यवस्थित, मर्यादित बनाउन, जनतालाई भरपर्दो विद्युत् सेवा उपलब्ध गराउने लक्ष्यअनुसार नै विधेयक ल्याइएको बताउनुभयो ।
सरकारले आगामी सात वर्षभित्र १७ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यका साथ कार्यक्रम अगाडि सारिएको, हरेक घर परिवारलाई न्यूनतम रु एक लाख बराबरको सेयर दिने व्यवस्था गरिएको, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका युवालाई जलविद्युत् उत्पादनमा लगाउने लक्ष्यअनुसार काम भइरहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
वर्तमान सरकारले भारतबाट थप ४५ मेगावाट मात्रै विद्युत् आयात गरिरहेको भन्दै आवश्यकभन्दा बढी विद्युत् आयात नगरिएको स्पष्ट पार्नुभयो । व्यवस्थापिका–संसद्को अर्को बैठकक यही वैशाख १० गते १५।०० बजे बस्नेछ ।
