काठमाडौँ ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा अयोधीप्रसाद यादवले आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा मतदातालाई प्रभाव पार्नेगरी बजेट नल्याउन सरकारलाई आग्रह गर्नुभएको छ ।
‘स्थानीय तह निर्वाचन’ को तयारीकाबारे आयोगद्वारा यहाँ आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले भन्नुभयो –“संवैधानिक व्यवस्थाअनुरुप जेठ १५ गते नै मुलुकको नियमित विकास र कार्यक्रमका रुपमा बजेट आउने हुँदा त्यसलाई रोक्ने उद्देश्य आयोगको छैन ।”
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा यादवले “निर्वाचन आचारसंहिता लागू भइसकेका हुनाले बजेटमा निर्वाचनलक्षित वा मतदातालाई प्रभाव पार्नेखालका कार्यक्रम समेटिनु हुँदैन भनेर हामीले सरकारलाई भनिसकेका छाँै” भन्दै “बजेटलाई अवरोध गर्न मिल्दैन, निर्वाचनलक्षित गरेर कार्यक्रम भने ल्याइनुहँुदैन, बरु संविधान संशोधन गरेर भए पनि बजेटलाई असारमा ल्याउन आयोगले सरकारलाई सुझाव दिएको बताउनुभयो ।”
“आयोग संविधान र कानुनअनुसार अघि बढेको छ, स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ अनुसार संसद्मा क्रियाशील रहेका दलबाहेक अन्य दललाई दलीय आधारमा निर्वाचन चिह्न दिन नसक्ने आयोगको बाध्यता बुझिदिन उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।”
आयोगले मधेस केन्द्रित छ दललाई नयाँ निर्वाचन चिह्न दिनसक्छ भनी पत्रकारको जिज्ञासामा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा यादवले स्थानीय तहको निर्वाचनमा त्यो सम्भव नहुने स्पष्ट पार्नुभयो ।
संविधान कार्यान्वयन र लोकतन्त्रको संस्थागत विकासका लागि हुन लागेको निर्वाचनमा हुन सक्ने खर्चसँग निर्वाचनलाई तुलना गर्न नमिल्ने जिकिर गर्दै उहाँले यद्यपि निर्वाचनलाई मितव्ययी बनाउन हरसम्भव प्रयास गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा यादवले निर्वाचन दुई चरणमा गर्ने नेपाल सरकारको निर्णय र राजनीतिक वातावरण सहज बन्दै गरेको अवस्थालाई सकारात्मक रुपमा ग्रहण गर्न र तोकिएकै समयमा निर्वाचन हुनेमा ढुक्क रहन मतदातासहित सबैमा आग्रह गर्नुभयो ।
“निर्वाचन प्रयोजनका लागि आयोगले निर्वाचनका लागि आवश्यकपर्ने सबै सामग्री प्राप्त गरिसकेको छ र जिल्ला जिल्लामा सामग्री ढुवानी भइरहेका अवस्थामा नयाँ परिस्थितिको सिर्जना भएको छ, उहाँले भन्नुभयो– सरकारको अनुरोधअनुसार, संविधान कार्यान्वयन र लोकतन्त्रको स्थायित्वका लागि हुने निर्वाचनको जिम्मेवारी दुई चरणमा पूरा गर्ने आयोगले अठोट लिएको हो ।”
