काठमाडौँ ।
सर्वोच्च अदालतले नेपाल प्रहरीका प्रहरी नायब महानिरीक्षक नवराज सिलवालमाथि रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म कुनै पनि प्रकारका छानबिन नगर्न आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीशहरु जगदीश शर्मा पौडेल, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र तेजबहादुर केसीको पूर्ण इजलासले आज अदालतको काम कारबाही प्रभावित हुने गरी सरकारको कुनै पनि निकायबाट छानबिन गर्ने, निलम्बन गर्ने कार्य नगर्न आदेश दिएको हो ।
आदेशमा भनिएको छ, “निवेदकको सुनुवाइ अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्नेसम्बन्धी कुनै पनि प्रसङ्गलाई लिएर निवेदक सिलवालउपर कुनै प्रकारको छानबिन गर्ने, निलम्बन गर्ने, कुनै प्रकारको अभियोगमा मुद्दा चलाउने कार्य नगर्नु÷नगराउनु ।”
आदेशमा निवेदक सिलवालको गत चैत ३० गते कारण देखाउ आदेशसहित अन्य आदेशसमेत भएको र सुनुवाइका लागि यही वैशाख १९ गते पेशीसमेत तोकिएको अवस्थामा अदालतको काम कारबाही प्रभावित हुने गरी सरकारको कुनै पनि निकायबाट काम कारबाही गरिनुलाई उचित र स्वीकार्य मान्न नसकिने उल्लेख छ ।
अदालतबाट भएका फैसला वा निर्णय आदेशले ठहर गरेका विषयमा सरकारका कुनै पनि निकायबाट छानबिन गर्ने, कुनै तथ्यलाई अन्यथा ठहर गर्ने कार्य गैरकानुनी तथा आपत्तिजनक देखिएको आदेशमा उल्लेख छ ।
रिट निवेदक सिलवालका पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहाल, शम्भु थापा, बद्रीबहादुर कार्की, तुलसी भट्ट, अधिवक्ता हरि फुँयाल, टीकाराम भट्टराई, मेघराज पोखरेल र पूर्णप्रसाद राजवंशीले बहस गर्नुभएको थियो ।
प्रहरी नायब महानिरीक्षक सिलवाललाई छानबिनका लागि भनेर सोमबार प्रहरीले पक्राउ गरेपछि सर्वोच्च अदालतले थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको थियो । सोही विषयमा आज पूर्ण इजलासले निवेदनको अन्तिम ढुङ्गो नलागेसम्म सरकारका कुनै पनि निकायले छानबिनलगायतका क्रियाकलाप नगर्न आदेश दिएको हो ।
