भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरूङले नेकपा (एमाले) लाई दान दिएको जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण लगायका कुनै कार्य नगर्न सर्वोच्च अदालतले अल्पकालिन अन्तरिम आदेश दिएको छ।
सोमबार न्यायाधीश सुनीलकुमार पोखरेलको इजलासले तत्कालका लागि एमालेको नाममा हकभोगको अधिकार लगायतका काम रोक्न भनेको हो। सर्वोच्चले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली मुलुकको कार्यकारी पदमा समेत रहेकाले सत्तामा रहेको दललाई फाइदा हुने, पारदर्शिता नहुने निर्वाचन लगायतका प्रक्रियाहरू प्रभावित हुन सक्ने देखिएको भन्दै अल्पकालिन अन्तरिम आदेश दिएको छ।
राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा ३८ को उपदफा ५ मा आर्थिक सहयोग प्रदान गर्दा दलबाट कुनै आर्थिक वा व्यक्तिगत लाभ लिने शर्त गरी प्रदान गर्न र त्यस्तो फाइदा हुने गरी दलले सहयोग प्राप्त गर्न नहुने व्यवस्था छ। त्यसलाई पनि इजालसले आदेशमा उल्लेख गरेको छ।
भाटभटेनीका सञ्चालक गुरूङले कीर्तिपुरस्थित मैत्रीनगरको १० रोपनी १४ आना जग्गामा भवन निर्माणका लागि एमालेलाई दिएका थिए। एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीले भवन शिलान्यास गरेका थिए।
यस विरुद्ध अधिवक्ता ज्ञानबहादुर बस्नेत लगायतले कात्तिक ७ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। उनले हकभोग हस्तान्तरण नहुने गरी अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए। यसमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने भन्ने निर्णय गर्न सर्वोच्चले कार्तिक २६ गते दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ।
यससँगै इजलासले कारण देखाउ आदेश पनि दिएको छ। सर्वोच्चले ‘यसमा के कसो भएको होरु निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने होरु आदेश जारी हुनु नपर्ने भए सोका आधार, कारण प्रमाण’ सहित जवाफ पेश गर्नु भनेको छ। जवाफ पेश गर्न १५ दिनको समय दिएको छ।
गुरूङ बालुवाटारको ललिता निवासको सरकारी जग्गा अपचलनमा विशेष अदालतद्वारा दोषी ठहर भएका व्यक्ति हुन्। यो मुद्दामा गुरूङ लगायतले सर्वोच्चमा पुनरावेदन दिएका छन्, जुन विचाराधीन छ।
साथै ललिता निवास प्रकरणमा जिल्ला अदालतमा सरकारी लिखत कीर्ते मुद्दामा उनी धरौटीमा छुटेका हुन्। यो मुद्दा समेत फैसला हुन बाँकी छ। हिमालखबरबाट साभार ।
