काठमाडौँ ।
सरकारले थरुहट तराई÷मधेस आन्दोलनलाई राजनीतिक आन्दोलनका रूपमा स्वीकार गरेको छ । सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मधेस आन्दोलनलाई राजनीतिक आन्दोलनका रूपमा स्वीकार गर्दै आन्दोलनमा सहभागीलाई लगाइएको मुद्दा फिर्ता गर्नका लागि गृह मन्त्रालयको परामर्शमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले आगामी मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा प्रस्तुत गर्ने समेत निर्णय गरेको छ ।
बैठकका निर्णयबारे जानकारी दिँदै सूचना तथा सञ्चारमन्त्री सुरेन्द्रकुमार कार्कीले आजदेखि व्यवस्थापिका–संसद्को हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको बताउनुभयो । त्यसैगरी मन्त्रिपरिषद्ले यही वैशाख ३१ गते सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा गोली प्रहारबाट मारिएका काभ्रे नमोबुद्ध नगरपालिकाका नवराज पाठक र निर्वाचनका क्रममा झडपमा मारिएका दोलखाका कुलबहादुर तामाङलाई सहिद घोषणा गर्ने र क्षतिपूर्ति स्वरूप परिवारलाई जनही रु १० लाख उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । सरकारले पाठक र तामाङका छोराछोरीको लागि निःशुल्क पठनपाठनको व्यवस्था गर्ने पनि निर्णय गरेको छ ।
सरकारले प्रेस काउन्सिल नेपालको अध्यक्षमा धरान निवासी भवानीप्रसाद बराललाई नियुक्त गरेको छ । नेपाल प्रहरी र नेपाली सेनाको चिकित्सा क्षेत्रबाट आम नागरिकले समेत सेवा लिन पाउने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ । त्यसका लागि सेना र प्रहरीको सम्बन्धित निकायसँग सरकारले समन्वय गर्ने छ ।
चुरे तराई क्षेत्रको नदी प्रणाली व्यवस्थापन, तथा हरियाली प्रवद्र्धन, वन क्षेत्र, वन विकास र नवीकरणीय ऊर्जा प्रवद्र्धन, प्राकृतिक स्रोतको दिगो व्यवस्थापन, प्राकृतिक एवम् जलवायु परिवर्तनबाट हुने जोखिम न्यूनीकरण र अनुकूलनको लागि सरकारले ‘चुरे तराई मधेस संरक्षण तथा व्यवस्थापन गुरुयोजना’ ल्याउने निर्णय पनि गरेको सरकार प्रवक्ता समेत रहनुभएका मन्त्री कार्कीले बताउनुभयो ।
