काठमाडौं – लिपुलेक विवादबीच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आसन्न चीन र भारत भ्रमणको तयारी तीव्र गतिमा भइरहेको छ । नेपाली भूमि लिपुलेकलाई लिएर भारत र चीनबीच भएको सहमतिपछि प्रधानमन्त्रीको भ्रमण रोकिने हो कि भन्ने आशंका बढेको थियो । तर, परराष्ट्र मन्त्रालयले भ्रमणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी तयारी गरिरहेको छ ।
“प्रधानमन्त्रीज्यूको चीन र भारत भ्रमण स्थगित हुँदैन । तयारी तीव्रस्तरमा भइरहेको छ,” परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, “विवाद उठ्छ र आफ्ना धारणा राख्ने काम पनि हुन्छ । तर, यसैमा अल्झिएर सम्बन्धमा नै गतिरोध आउन दिनुहुँदैन ।”
भ्रमणको बेला उच्चस्तरमा विवादित विषयमा छलफल गरेर सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउने र समस्याको समाधानको खोजी गर्नुपर्ने धारणा परराष्ट्र स्रोतको छ ।
“जुन मुद्दालाई लिएर अहिले विवाद भइरहेको छ । ती मुद्दा उच्चस्तरीय भेटमा उठाउने र छलफल गर्ने गरी भ्रमणको तयारी छ । आपसी छलफलबाट नै समस्याको समाधान निस्कन्छ र निकालिनुपर्छ भन्ने नेपाल र भारतले निकालेको विज्ञप्तिमा पनि उल्लेख छ,” परराष्ट्र स्रोतले भन्यो ।
प्रधानमन्त्री ओली सांघाई सहयोग संगठन (एससीओ)को २५औँ शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुन चीन जाने तयारीमा छन् । सांघाई सहयोग संगठनको शिखर सम्मेलन भदौ १५ देखि १६ सम्म चीनको तियानजिनमा हुँदै छ ।
एससीओको सम्मेलनमा सहभागी हुन भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पनि चीन जाँदै छन् । स्रोतका अनुसार, सम्मेलनको साइडलाइनमा प्रधानमन्त्री ओलीले चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ, भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र अन्य देशका सरकार प्रमुखसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता गर्नेछन् ।
चीन भ्रमणबाट फर्किएपछि प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमण गर्ने कार्यक्रम छ । प्रधानमन्त्री ओलीले भदौ ३० देखि असोज १ गतेसम्म भारतको भ्रमण गर्ने गरी अहिले परराष्ट्र मन्त्रालयले तयारी गरिरहेको छ ।
“विज्ञप्ति निकालेर, कूटनीतिक नोट पठाएर मात्र समस्याको समाधान हुँदैन । समस्याको समाधान गर्न दुईपक्ष वार्ताको टेबलमा बस्नैपर्छ । प्रधानमन्त्रीको आसन्न दुवै छिमेकी राष्ट्रको भ्रमण यसको लागि उपयुक्त अवसर हो । यो अवसरलाई हामी जति सक्दो आफ्नो पक्षमा पार्ने गरी सदुपयोग गर्न खोज्दै छौँ,” परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ ।
नेपाल र भारत दुवैले लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरालगायत सीमा समस्याको समाधान वार्ताबाट खोज्नुपर्नेमा जोड दिएको स्रोत बताउँछ ।
यही भदौ ३ गते नयाँ दिल्लीमा भारत र चीनबीच भारतको अतिक्रणमा परेको नेपाली भूमि लिपुलेक पासबाट द्विपक्षीय व्यापारलाई पुनः खोल्ने सहमति भएको थियो ।
त्यसको भोलिपल्ट परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “नेपाल–भारतबीच रही आएको घनिष्ठ र मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको मर्म र भावनाअनुसार ऐतिहासिक सन्धि–सम्झौता, तथ्य, नक्सा र प्रमाणको आधारमा दुवै देशबीचको सीमा समस्या कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहिआएको छ ।”
प्रधानमन्त्रीको भ्रमणसँगै कूटनीतिक माध्यमबाट समस्याको समाधान गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्ने दाबी परराष्ट्र स्रोतको छ ।
