काठमाण्डौ – राष्ट्रिय भूमि आयोगमा जग्गा पाउन निवेदन दर्ता गर्ने ‘भूमिहीन दलित’, ‘भूमिहीन सुकुम्वासी’, ‘अव्यवस्थित बसोबासी’ को सङ्ख्या ११ लाख पुगेको छ । जग्गा माग गर्नेमा भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्वासी तीन लाख र अव्यवस्थित बसोबासी आठ लाख रहेका आयोगले जनाएको छ ।
आयोगका विज्ञ सदस्य टेकबहादुर शाहले एकद्वार प्रणालीबाट लगत सङ्कलनका लागि पालिकासँग समन्वय र सहकार्य गरिएको जानकारी दिनुभयो । भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको सिफारिस गर्ने क्रममा पालिकाले राम्रोसँग अध्ययन तथा मापदण्डको प्रक्रिया पूरा गरेपछि मालपोत कार्यालयमा जमिन भएरनभएको लगत परीक्षण गरिने विज्ञ सदस्य शाहले बताउनुभयो ।
‘अव्यवस्थित बसोबासी’ भन्नाले देशको कुनै ठाउँमा जमिन भएर पनि अन्यत्र कतै दशकौँदेखि आवादी गरी बसेका, जग्गा जमिन उनीहरूको नाममा दर्ता नभएका परिवारलाई परिभाषित गरिएको छ ।
कम्तीमा १० वर्षदेखि आवाद गरी घरटहरा बनाई बसोबास गरेका व्यक्ति र उनीहरूका आश्रित परिवारका सदस्य यो वर्गमा पर्ने विज्ञ सदस्य शाहले जानकारी दिनुभयो । सुकुम्वासी व्यवस्थापनका क्रममा ‘भूमिहीन दलित’ लाई प्राथमिकतामा राखिने आयोगले जनाएको छ ।
