राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को निर्वाचन विजयसँगै पुराना राजनीतिक दलका भातृ संगठनहरूभित्र हलचल सुरु भएको छ। लामो समयदेखि दलगत प्रभावमा चलिरहेका कर्मचारी संगठनहरूभित्र असन्तुष्टि सतहमा देखिन थालेको छ।
यसै क्रममा नेकपा एमाले निकट नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन झापा जिल्ला कार्यसमितिका सचिव उदय मैनाली ले पदबाट राजीनामा दिएका छन्। मैनालीले आफ्नो राजीनामा सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गरेका हुन्।
पछिल्लो समय ‘सुशासन’ र ‘दलगत हस्तक्षेप अन्त्य’ लाई प्रमुख एजेण्डा बनाउँदै आएको रास्वपाको उदयसँगै कर्मचारी वृत्तमा पनि राजनीतिक भातृ संगठनको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्न थालेको देखिन्छ। यही परिवेशमा मैनालीले संगठनको जिम्मेवारीबाट अलग हुने घोषणा गरेका हुन्।
मैनालीले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्–
“सुशासनको पहिलो सर्त नै राजनीतिक लम्पसारवादबाट मुक्त प्रशासन हो। समय र जनचाहनाले ठूलो र फराकिलो छलाङ मारेको छ। समय र जनचाहनाको माग बमोजिम साँच्चै सुधारिएको सोच लिएर नितान्त पेशागत हित, राज्य र संविधानको भावना अनुरुप सुशासनको पक्षमा व्यवहारिक रुपमा अघि बढ्ने उद्घोष गर्दै आजको मितिबाट लागू हुने गरी नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन झापा जिल्ला कार्यसमितिको सचिव पदबाट राजीनामा दिएको जानकारी गराउँदछु।”
उनले संगठन आफैँ गलत नभए पनि संगठन सञ्चालन गर्ने नेतृत्व र प्रवृत्तिका कारण संगठनको छवि धमिलिएको टिप्पणी गरेका छन्।
“संगठन आफैँमा कहिल्यै गलत हुँदैन, तर संगठनका परिचालकहरूले संगठनको छवि निरन्तर धमिल्याउँदै जनमानसमा आशा जगाउन नसकेको ठम्याइँ छ। नैतिकताको खडेरी परेको संगठनमा मेरो यो सानो प्रयासले दृष्टान्तको काम गरोस् भन्ने अपेक्षा गर्दछु,” उनले लेखेका छन्।
कर्मचारीमाथि ‘झोले’को आरोप
नेपालको निजामती प्रशासनमा दलगत भातृ संगठनको प्रभाव लामो समयदेखि विवादको विषय बनेको छ। कर्मचारी कुनै राजनीतिक दलको भातृ संगठनमा आबद्ध हुँदा उनीहरूलाई ‘झोले कर्मचारी’को आरोप लाग्ने गरेको छ।
देशका लागि सेवा गर्दै आएका कर्मचारीले सम्मान र आत्मबलका साथ काम गर्नुपर्ने अपेक्षा रहँदा कतिपय अवस्थामा उनीहरू सर्वसाधारण र अर्को पार्टीबाट आएको आफ्नै हाकिमबाट समेत हेपाइ तथा दुव्र्यवहारको सिकार बन्ने घटनाहरू बेलाबेला सार्वजनिक हुँदै आएका छन्।
कतिपय सरकारी कार्यालयहरूमा कर्मचारीको व्यवहार पनि दलगत प्रभावअनुसार हुने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ। आफ्नो पार्टीसँग निकट व्यक्तिको काम सहज रूपमा गरिदिने तर फरक राजनीतिक धारणा भएकाहरूको काम नेताको आदेश वा दबाबका कारण रोकिने प्रवृत्तिले प्रशासनिक निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाउँदै आएको छ।
राजीनामाको सन्देश कि राजनीतिक रणनीति ?
‘जेनजी आन्दोलन’को समयमा पनि विभिन्न दलका कार्यकर्ताले सामाजिक सञ्जालमा राजीनामाको घोषणा गरेका थिए। तर पछि तीमध्ये धेरैले औपचारिक रूपमा पार्टी नछाडेको र चुनावमा पुरानै दलका लागि मत माग्दै हिँडेको देखिएको थियो।
यस सन्दर्भमा मैनालीको राजीनामा वास्तविक प्रशासनिक सुधारको सन्देश हो कि राजनीतिक रणनीति, त्यो भने समयले नै स्पष्ट पार्ने देखिन्छ।
