काठमाडौं । नेकपा (एमाले) का नेता महेश बस्नेत ले बालेन्द्र साह नेतृत्वको सरकारले पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकमै गरेको भनिएको निर्णयप्रति कडा आपत्ति जनाएका छन्।
जेन–जी घटनाको जाँचबुझका लागि गठित कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका सन्दर्भमा सरकारले सुरक्षाकर्मीमाथि अध्ययन समिति गठन गर्ने तर तत्कालीन प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री लगायतका व्यक्तिमाथि भने सोझै कार्यान्वयन गर्ने तयारी गर्नु “कुटिल र षडयन्त्रपूर्ण” भएको बस्नेतको आरोप छ । बस्नेतले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा पोष्ट गरेर यस्तो विषय लाखेका हुन ।
उनले प्रतिवेदन कार्यान्वयनको नाममा राजनीतिक प्रतिशोध र धरपकडको नीति अघि बढाइए सरकारको सुरुवातमै गम्भीर संकट आउने चेतावनी दिएका छन्। “यस्तो कदमले देशलाई पुनः द्वन्द्वतर्फ धकेल्ने जोखिम निम्त्याउँछ,” उनले बताएका छन्।
बस्नेतले भदौ २३ र २४ मा भएका आन्दोलन र हिंसात्मक घटनाहरूको स्मरण गराउँदै ती घटनामा संलग्न सबै पक्षमाथि निष्पक्ष अनुसन्धान आवश्यक रहेको जोड दिएका छन्। उनका अनुसार आन्दोलन भड्काउने, बालबालिकालाई सडकमा उतार्ने, सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिमा आगजनी र तोडफोड गर्ने कार्यमा संलग्न व्यक्तिहरू अहिले नै उच्च पदमा पुगेको अवस्था गम्भीर चिन्ताको विषय हो।
त्यसैगरी, उनले केही गैरसरकारी तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूको सन्देहास्पद भूमिकामाथि समेत छानबिन गर्न माग गरेका छन्। “विदेशी स्रोतको रकम आपराधिक गतिविधिमा प्रयोग भएको आशंका गम्भीर छ, यसबारे निष्पक्ष अनुसन्धान हुनैपर्छ,” उनले भने।
बस्नेतले सरकारलाई चेतावनी दिँदै सबै पक्षमाथि समान र निष्पक्ष अनुसन्धान नगरी चालिने कुनै पनि कदम स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारेका छन्। “न्याय सबैका लागि समान हुनुपर्छ, अन्यथा यसको विरुद्ध सशक्त प्रतिरोध हुनेछ,” उनले उल्लेख गरेका छन्।
