भद्रपुर।
भद्रपुर नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरुले जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न कानूनी जटिलता र पर्याप्त स्रोतसाधनको अभाव रहेको बताएका छन् । उनीहरुले कतिपय विषयमा कानूनी व्यवस्था नरहेको, भएको विषय पनि अस्पष्ट रहेको तथा सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा प्रदान गरिएको बताइए पनि व्यवहारतः त्यस्तो अधिकार स्थानीय तहमा आइनसकेको गुनासो गरे ।
संवाद समूह झापाले आइतबार भद्रपुर नगरपालिकाको कार्यालयमा गरेको छलफलमा सहभागी जनप्रतिनिधिले त्यस्तो गुनासो गरेका हुन् । उनीहरुले भद्रपुरलाई औद्योगिक र व्यापारिक नगरको रुपमा विकास गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाएका छन् । ‘विज्ञहरुको संलग्नतामा गुरुयोजना तयार गर्नेछौं’– भद्रपुरका नगर प्रमुख जीवनकुमार श्रेष्ठले भने– ‘भद्रपुरलाई औद्योगिक र व्यापारिक नगर बनाउने छौं ।’
जनप्रतिनिधिले भद्रपुरमा जनअपेक्षा अनुसार विकास गर्ने र परिवर्तनको अनुभूति दिलाउने गरी काम थालेको समेत बताएका छन् । तर, भद्रपुरका अधिकांश वडाको कार्यालय छैन । वडा नं. २, ४, ७ र १० मा प्रहरी पोष्ट छैन । वडा नं. २, ४ र ७ मा स्वास्थ्यचौकी छैन । वडा नं. ३ र ४ को एक घरमा पनि खानेपानीको सुविधा छैन । कर्मचारीको उत्तिकै अभाव छ । अहिले जनप्रतिनिधिहरु नगरपालिकाको पुरानो कार्यालय र संयुक्त वडा कार्यालयमा काम गरिरहेका छन् ।
नगर प्रमुख श्रेष्ठका अनुसार दशवटै वडामा जग्गा व्यवस्थापन गरी एकै डिजाइनका सुविधासम्पन्न कार्यालय बनाउने तयारी भइरहेको छ । नगर प्रमुख श्रेष्ठले ५० मिटर चौडाको रिंगरोड निर्माण, सडक, ढल, खानेपानी, विद्युत्, टेलिफोनको बिस्तार एकीकृत योजना अनुसार एकैपटक सञ्चालन गरिने समेत बताए । भद्रपुरलाई तरकारी, मासु, दूधमा आत्मनिर्भर बनाइ विषादिमुक्त नगरको रुपमा अघि बढाउने योजना समेत नगर प्रमुख श्रेष्ठले बताए ।
भद्रपुरस्थित मेची रंगशाला, विमानस्थल, मेची क्याम्पस, मेची अञ्चल हस्पिटललाई आधुनिक र सुविधासम्पन्न तथा गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्ने अवस्थामा पुर्याउने उनले बताए । त्यस्तै मेची पुल निर्माणलाई छिटो सम्पन्न गराउन खबरदारी गर्ने बताएका नगर प्रमुख श्रेष्ठले भने– ‘बाहिर प्रचार गरिए झंै स्थानीय तहलाई नगर र गाउँभित्रका ठूला योजना र विकासका काम हेर्ने अधिकार नहुँदा हामी आफैं अलमलमा छौं’ नगरबासीलाई परिवर्तनको अनुभूति हुनेगरी सामाजिक सुरक्षाभत्ता टोलमै पुर्याउने, सडकको खाल्डा पुग्ने काम शुरु भइसकेको श्रेष्ठले बताए । उनले भद्रपुरमा व्यवस्थित भन्सारको आवश्यकता समेत औल्याए ।
भद्रपुुर नगरकी उपप्रमुख चन्द्रमाया श्रेष्ठले जनताको घरदैलोमा सिंहदरबारको अधिकार लैजान कानूनको अभाव भएको बताइन् । स्थानीय तहलाई दिएको २२ अधिकारलाई आधार मान्दा जनतालाई परिवर्तनको अनुभूति दिलाउन असम्भव रहेको उनले सुनाइन् । भौतिक विकाससँगै मानिसको चेतना र क्षमताको स्तर वृद्धि भयो भने मात्र समाज समृद्ध बन्ने कुरामा जोड दिँदै श्रेष्ठले भनिन्– ‘समाजमा धेरै समस्याबाट पीडित महिलाहरुको सशक्तिकरण र उत्थानको कामलाई प्राथमिकता दिन्छु ।’ पछाडि परेकालाई न्यायको पहुँचमा पुर्याउने, हिंसा पीडितका लागि सुरक्षित आवास निर्माण गर्ने उनले बताइन् ।
भद्रपुरका जनप्रतिनिधिले मेची नदी र देउनीया खोलाको तटबन्द, सुकुम्बासी समस्याको समाधान, ढल निकास, हात्ती आतंक नियन्त्रण, फराकिलो सडक, शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि, खानेपानी र स्वास्थ सेवा बिस्तार, विद्युतीकरण जस्ता आवश्यकता औल्याएका छन् । त्यस्तै यहीँ जन्मिहुर्की जीवनको उत्तराद्र्धमा पुगेकाले पनि नागरिकता नपाएको समस्या, गरिबी, सिँचाइ, फोहोर व्यवस्थापनको समस्या समेत उजागर गरेका छन् ।
वडा नं. ३ की अध्यक्ष कमला थुलुङले आफ्नो वडा नगरकै सबैभन्दा पछाडि परेको गुनासो गरिन् । ‘वडा नं. ३ मा भन्न सुहाउने बाटो छैन, बत्ती छैन, टेलिफोन छैन, शौचालय छैन, खानेपानी छैन, स्वास्थ्यचौकी छैन, चेतना छैन, खोला तर्न पुल छैन, खेती गर्न सिँचाइ छैन, अझ यहीँ जन्मिएर भत्ता पाउने अवस्थामा पुगेका वृद्धवृद्धाको नागरिकता नै छैन’– वडा अध्यक्ष थुलुङले भनिन्– ‘सुकुम्बासी समस्या पनि उत्तिकै जटिल छ ।’
वडा नं. १ का अध्यक्ष दशरथ प्रधान, २ का अध्यक्ष भीम केरुङ, ४ का अध्यक्ष हंशधर राजवंशी, ५ का अध्यक्ष बन्धु कार्की, ६ का अध्यक्ष प्रेम बरुवाल, ७ का अध्यक्ष विनोद पोखरेल, ८ का अध्यक्ष मदन सुब्बा, ९ का अध्यक्ष शनिलाल राजवंशी र वडा नं. १० का अध्यक्ष टेकबहादुर खड्का (काजी)ले आ–आफ्नो वडाको समस्या तथा कामको प्राथमिकताबारे जानकारी गराएका थिए ।
छलफलको सहजीकरण संवाद समूह सचिवालयका संयोजक अधिवक्ता दीपेन्द्र भट्टराई र अधिवक्ता खगेन्द्र खरेलले गरेका थिए । छलफलमा उनीहरुले भद्रपुर नगरबासीको भावना अनुसार प्राथमिकताका आधारमा विकास निर्माण तथा सेवालाई छिटो र पारदर्शी बनाउने प्रतिबद्धता समेत जनाएका छन् ।
