काठमाडौं । सरकारले प्रशासनिक संरचना पुनर्संरचना गर्ने तयारी तीव्र बनाउँदै जाँदा एकैचोटि सयौं सरकारी कार्यालय खारेज हुने संकेत देखिएको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा एउटै प्रकृतिका काम गर्ने निकायहरूलाई घटाउने वा गाभ्ने योजनाअनुसार करिब ५५० कार्यालय खारेजीको सम्भावना अघि सारिएको हो।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय ले विगतमा बनेका विभिन्न कार्यदल, आयोग र समितिका सिफारिसहरू कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी गरेका छन्। ती सिफारिसहरू लागू भएमा करिब २२ हजार कर्मचारीको दरबन्दी कटौती हुने अनुमान गरिएको छ।
सरकारले सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी ‘सय कार्यसूची’को बुँदा नम्बर १४ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणको राष्ट्रिय मापदण्ड तयार गर्ने उल्लेख छ। सोही आधारमा समान प्रकृतिका काम गर्ने, दोहोरो–तेहोरो कार्यक्षेत्र भएका निकायहरूलाई गाभ्ने वा खारेज गर्ने नीति अघि सारिएको हो। एक सहसचिवका अनुसार यसले सुशासन मार्गचित्र कार्यान्वयनलाई गति दिने अपेक्षा गरिएको छ।
यसअघि पनि यस्ता संरचना हटाउने घोषणा भए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन। तर अहिले महाशाखा र विभागमा अनावश्यक दरबन्दी घटाउने, असान्दर्भिक संस्था र बोर्ड खारेज गर्ने तथा संघका केही संरचना प्रदेश र स्थानीय तहमा सार्ने तयारी देखिएको छ।
उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार कार्यान्वयन तथा अनुगमन समिति को २०७६ सालको प्रतिवेदनले अस्थायी तथा दोहोरो जिम्मेवारी भएका निकायहरूले खर्च बढाएको, निर्णय प्रक्रिया ढिलो बनाएको र जिम्मेवारी पन्छाउने प्रवृत्ति बढाएको औँल्याउँदै त्यस्ता निकाय खारेज गर्न सुझाव दिएको थियो। त्यसैगरी सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग ले पनि एउटै कामका लागि धेरै कार्यालय रहेको भन्दै तिनको खारेजी सिफारिस गरेको थियो।
सरकारको नेतृत्व गरिरहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ले समेत आफ्नो घोषणापत्रमा संस्थागत सुधार र खर्च कटौतीलाई प्राथमिकता दिएको थियो। विज्ञहरूका अनुसार यी सिफारिस कार्यान्वयनमा आएमा वार्षिक एक खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बचत सम्भव छ।
खारेज वा गाभ्न सकिने सम्भावित निकायहरूमा काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण, स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, जिल्ला निर्वाचन कार्यालय, जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाइ र जिल्ला समन्वय समिति लगायत छन्।
त्यस्तै व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्र, औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान, दुग्ध विकास बोर्ड, राष्ट्रिय युवा परिषद्, सडक बोर्ड, प्रेस काउन्सिल लगायतका संस्थाहरू पनि पुनर्संरचना सूचीमा परेका छन्।
सञ्चार क्षेत्रतर्फ नेपाल टेलिभिजन, गोरखापत्र संस्थान र रेडियो प्रसार सेवा विकास समितिलाई गाभेर एउटै सञ्चार प्राधिकरण बनाउने प्रस्ताव पनि अघि सारिएको छ। यस्तै नेपाल इन्टरमोडल विकास समिति लाई नेपाल पारवहन तथा गोदाम लिमिटेड सँग गाभ्ने सुझाव समेत दिइएको छ।
संविधान जारी हुनुअघि कार्यकारी निर्णयबाट गठन भएका राष्ट्रिय दलित आयोग र राष्ट्रिय मुस्लिम आयोग जस्ता निकायको अवस्थाबारे समेत पुनर्विचार आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
सरकारले यस्ता सिफारिस कार्यान्वयनमा लैजाने हो भने प्रशासनिक खर्च घटाउने, दोहोरोपन अन्त्य गर्ने र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य राखिएको छ। तर यसले कर्मचारी व्यवस्थापन, सेवा निरन्तरता र राजनीतिक सहमतिको चुनौती भने उस्तै रहने देखिन्छ।
