काठमाडौं – सरकारले महाराजगञ्जस्थित राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको १ सय १४ रोपनीभन्दा बढी जग्गा राष्ट्रपति कार्यालयको नाममा हस्तान्तरण नगर्ने निर्णय गरेको छ। बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता सस्मीत पोखरेलले यसअघि उक्त जग्गा राष्ट्रपति कार्यालयको नाममा हस्तान्तरण गर्ने निर्णय भए पनि अब सो निर्णय खारेज गरिएको जानकारी दिए।
उनका अनुसार, नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को २०७५ भदौ १ गतेको निर्णयअनुसार उक्त जग्गा राष्ट्रपति कार्यालयको नाममा हस्तान्तरण गर्ने भनिएको थियो। तर, मन्त्रिपरिषद् बैठकले सो निर्णय उल्ट्याउँदै जग्गा पूर्ववत् रूपमा राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानकै प्रयोगमा रहने निर्णय गरेको हो।
यससँगै बैठकले सरकारी निकायहरूमा प्रयोग भइरहेका सफ्टवेयर तथा सूचना प्रविधिसम्बन्धी विषयको अध्ययन गर्न एक कार्यदल गठन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। उक्त कार्यदल सूचना तथा सञ्चार प्रविधि सल्लाहकारको संयोजकत्वमा रहने प्रवक्ता पोखरेलले जानकारी दिए।
