काठमाडौं – नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले एक सय रुपैयाँभन्दा बढीको सामानमा भन्सार बुझाउनुपर्ने सरकारको निर्णय अव्यवहारिक भएको बताएका छन् । चुनावी क्षेत्र सर्लाही पुगेर फर्किएको बताउँदै उनले सरकारको नयाँ निर्णयले जनतालाई थप समस्या भएको बताएका हुन् ।
‘सर्लाहीको सीमावर्ती क्षेत्र मधुवनीबाट भर्खरै फर्किएको छु। त्यहाँका नागरिकहरूसँगको अन्तर्क्रिया पछि एउटा गहिरो छटपटी र आक्रोश मनमा लिएर फर्किएको छु ।
कागजमा सीमित रहेको, तर हालै संघीय सरकारले कडाइका साथ लागू गर्न खोजेको ‘१०० रुपैयाँभन्दा बढीको सामानमा भन्सार बुझाउनुपर्ने’ अव्यवहारिक आदेशले सीमा क्षेत्रका नागरिकको दैनिकी कति कष्टकर बनाएको छ भन्ने कुरा भुक्तभोगीलाई मात्र थाहा छ,’ थापाले सामाजिक सञ्जालमार्फत भनेका छन्, ‘त्यहाँ मैले केही यस्ता दृश्य र आवाजहरू सुनेँ, जसले राज्यको चरित्रमाथि नै प्रश्न उठाउँछन् ।’
उनले स्थानीयले ज्यालादारी काम गर्न भारत गएर फर्किएका मजदुर बिस्कुटको एक प्याकेट लिएर आउँदा २ घण्टा सीमामा रोकिनुपरेको दुस्ख आफूले थाहा पाएको सुनाएका छन् । त्यस्तै उनले एक महिलाले भनेको भन्दै लेखेका छन्, ‘पहिला हामी सम्मानका साथ सीमा पार गर्थ्यौँ, अहिले डरका साथ पार गर्छौँ।’ सीमा क्षेत्रले भोगिरहेको यो असहजताको गह्रौँ भारी मसँगै फर्कँदैछ।’
उनले यसबारे कानुन विगतमै बनेको स्वीकार्दै अव्यवहारिक भएको बताएका छन् । ‘एक इमानदार राजनीतिज्ञको हैसियतले म सत्य स्वीकार गर्छु( यो व्यवस्था हिजो मात्र आएको होइन। यो विभिन्न सरकारका पालामा, र मेरो आफ्नै पार्टी नेतृत्वको सरकार हुँदा समेत कानूनका पानामा रहिरह्यो,’ उनले भनेका छन्, ‘तर, यो कानुन कति अव्यवहारिक छ भन्ने बुझेर नै हामीले यसअघि यसलाई लागू गर्न दिएका थिएनौँ । तथापि, समयमै यसलाई सुधार्न नसक्नु हाम्रो कमजोरी थियो। त्यो कमजोरी स्वीकार गर्ने र सच्याउने जिम्मा अब हाम्रै हो ।’
सय रुपैयाँभन्दा बढीको सामानमा भन्सार लिने नीति नागरिक मैत्री नभएको उनको भनाइ छ । यो नीति हेपाह र मधेशको दैनिकीमा लागेको घाउ भएको थापाको भनाइ छ।
‘यो नागरिकमैत्री नीति हुँदै होइन, यो एक प्रकारको ‘हेपाहा नीति’ हो। यो मधेसको दैनिकीमा लागेको घाउ हो। नियमित आवतजावतलाई शङ्कामा बदलिएको छ र नागरिक सम्मानलाई अपमानित तुल्याइएको छ । स्वयम् भन्सार विभागले स्वीकार गरेको छ कि यसबाट उल्लेखनीय राजस्व उठ्दैन,’ उनले थप भनेका छन्, ‘त्यसो भए यो दुःख आखिर किन र कसका लागि ?’
थापाले राज्यले मधेशका हरेक भन्सामा अवरोध खडा गरेको बताएका छन् । ‘राज्यले मधेशका हरेक भान्सामा अवरोध खडा गरेको छ। यसको मार महिला, विद्यार्थी, किसान र श्रमिक वर्गमाथि परेको छ,’ उनले भनेका छन् ।
उनले सीमामा पहिलेजस्तो सहजता सुनिश्चित गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । ‘यो अव्यवहारिक निर्णय तत्काल फिर्ता लिइयोस्। सीमामा पहिले जस्तो सहजता थियो, त्यसलाई कम्तीमा सुनिश्चित गरियोस्,’ थापाले भनेका छन्, ‘सीमान्त क्षेत्रहरू राष्ट्रका किनारा मात्र होइनन्स ती अर्थतन्त्र, संस्कृति र विश्वासका जीवित सङ्गम हुन्। जब नीतिले यो संवेदनशीलता बिर्सन्छ, त्यसले देशका सीमामा उभिएर देश सम्हाल्ने नागरिकहरूलाई नै सजाय दिन्छ।’
