नेपालमा संघीयता लागू भएपछि प्रदेश सरकारलाई विकास, सुशासन र जनताको नजिकको शासन प्रणालीका रूपमा हेरिएको थियो । प्रदेश सरकार बनेपछि स्थानीय आवश्यकताअनुसार छिटो निर्णय हुने, विकासले गति लिने र नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो । तर पछिल्ला वर्षहरूमा प्रदेश सरकारहरूको अवस्था हेर्दा जनतामा उत्साहभन्दा निराशा बढ्दै गएको देखिन्छ ।
विशेषगरी सरकार बन्ने र ढल्ने खेलले प्रदेश राजनीति अस्थिर बनेको छ । कुनै प्रदेशमा केही महिनामै मुख्यमन्त्री परिवर्तन हुन्छन् भने कतै गठबन्धन फेरिनेबित्तिकै सरकार ढलिहाल्छ । जनताले एक जना मुख्यमन्त्रीको नाम र काम बुझन नपाउँदै अर्को अनुहार सत्ता सम्हाल्न पुग्छ । यसले राजनीतिक प्रणालीप्रति नै नागरिकको विश्वास कमजोर बनाएको छ ।
प्रदेश सरकार गठनदेखि नै पुराना दलहरूबीच सत्ता समीकरणको खेल चलिरह्यो । नीति, योजना र विकासभन्दा पनि कसले कुन मन्त्रालय पाउने भन्ने विषय प्राथमिकतामा देखियो । सरकार जोगाउन र ढाल्न सांसद किनबेच, दल परिवर्तन र राजनीतिक दबाबका घटनाले जनतालाई झन् निराश बनायो । परिणामस्वरूप प्रदेश सरकार जनताको आवश्यकता पूरा गर्नेभन्दा पनि राजनीतिक भागबण्डाको केन्द्रजस्तो बन्न पुगेको आरोप लाग्न थालेको छ ।
बारम्बार सरकार परिवर्तन हुँदा विकास योजनाहरू पनि प्रभावित भएका छन् । एउटा सरकारले सुरु गरेको योजना अर्को सरकारले निरन्तरता नदिने प्रवृत्ति देखिन्छ । प्रशासनिक काममा समेत अन्योल बढ्छ । कर्मचारी सरुवा, बजेट रोकावट र निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइले सेवा प्रवाह कमजोर बन्छ । यसको प्रत्यक्ष असर आम नागरिकले भोगिरहेका छन् ।
जनताले अहिले प्रश्न गर्न थालेका छन्— यदि सरकार स्थिर हुन सक्दैन भने प्रदेश संरचनाको उद्देश्य के हो ? खर्च मात्रै बढाउने तर परिणाम नदिने प्रणालीप्रति आलोचना बढ्दो छ । कतिपयले त प्रदेश सरकार आवश्यक नै छैन भन्ने धारणा पनि सार्वजनिक गर्न थालेका छन् । यस्तो अवस्थाले संघीयताको प्रभावकारितामाथि समेत प्रश्न उठाइरहेको छ ।
यद्यपि समस्या संघीयतामा भन्दा राजनीतिक संस्कारमा बढी देखिन्छ । दलहरू सत्ता स्वार्थभन्दा माथि उठेर स्थिरता र सुशासनमा केन्द्रित हुन सके प्रदेश सरकारले राम्रो परिणाम दिन सक्छ । तर त्यसका लागि दीर्घकालीन सोच, स्पष्ट नीति र राजनीतिक इमानदारी आवश्यक छ ।
अबको निर्वाचनमा जनताले स्थिर सरकार चाहने संकेत देखिन थालेको छ । बारम्बारको तछाडमडार, सत्ता खेल र सरकार परिवर्तनबाट वाक्क बनेका मतदाताले स्पष्ट बहुमतको पक्षमा मतदान गर्न सक्ने सम्भावना बढेको छ । यदि कुनै दलले बहुमत पाएर पाँच वर्ष स्थिर सरकार चलाउन सके मात्र प्रदेश सरकारप्रतिको विश्वास पुनः स्थापित हुन सक्छ । अन्यथा प्रदेश राजनीति सत्ता फेरबदलको अखडा बनिरहने खतरा कायमै रहनेछ ।
